निर्णय नं. ९८६३ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८६३ - जबरजस्ती करणी भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/१२/०२ ४७३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी फैसला मिति : २०७३।१२।०२ ०७१-CR-०५८६ मुद्दा : जबरजस्ती करणी पुनरावेदक / वादी : ठग्गा डंगौरा थारूको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कैलाली जिल्ला हसुलिया गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने प्रेम चौधरीसमेत मिसिल प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको प्रमाणित भएपछि दाबीबमोजिम सजाय माग गरेको ऐनको दफाले प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरलाई समर्थन गर्छ गर्दैन ? सो कुरा न्याय कर्ताले कानूनको अध्ययन गरी हेर्नुपर्दछ । सो सजाय गरेको ऐनको दफाले नसमेटिने देखियो र त्यही ऐनको अर्को दफामा भएको कानूनी व्यवस्थाले भएको कसुरलाई समेटिने देखियो भने र वादी दाबीबमोजिम वादीले माग गरेको सजायभन्दा बढी हुन जाँदैन भने सो परिवर्तन गरेको दफाले माग गरेको सजायमा भन्दा बढी हुँदैन भने सजायमा परिवर्तन गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ४) कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा जुन कसुर ठहर हुन्छ, कानून मुताबिक फरक फरक सजायको व्यवस्था भएकोमा तदनुकूलको कानून मुताबिक कसुरदारलाई सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले नै पीडितको उमेरको आधारमा कसुर कायम गरी सकेपछि मिसिलसंलग्न प्रमाणबाट कायम भएको उमेरको आधारमा नै कसुर कायम गरी सजाय गर्नुपर्ने भएको र पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्ष मुनिको भनी उल्लेख गरेको प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीलाई वादी पक्षले प्रस्ताव गरेको सजायको दाबीमा ३(२) उल्लेख गरेपनि मिसिलबाट जबरजस्ती करणीको ३(३) को कसुर स्थापित भएपछि ऐ. को ३(३) अनुसार नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्नुपर्ने भएबाट यस्तो अवस्थामा दाबीभन्दा बाहिर गई सजाय भएको भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अनुसन्धानको क्रममा पीडित एउटा उमेर देखाउने अनि जाँच गर्ने मेडिकल बोर्डबाट कसुरको सम्बन्धमा पीडितले देखाएभन्दा फरक देखाएपछि सो उमेर के हो भनी यकिन गरी अनुसन्धान गर्ने पक्षले पीडतको उमेरबारे यकिन गरी अभियोग दायर गर्नुपर्ने हो । सो विशेषज्ञले उल्लेख गरेको उमेर र पीडितले उल्लेख गरेको उमेरबारे मौकामा नै थाहा पाई अनदेखा गरी त्यसतर्फ केही उल्लेख नगरी सो पत्र मिसिल संलग्न राखी अभियोग पत्र दायर गरेको अवस्थामा न्यायकर्ताले न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा उक्त पत्र सम्बन्धमा यकिन गर्न नपाउने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं. ६) पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता नारायणबहादुर थापा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : जबरजस्ती करणीको महलको ३(२), ३(३) सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री यज्ञराज भट्ट पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः मा.का.मु.मुख्य न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री रेवन्त बहादुर कुँवर फैसला न्या.सारदाप्रसाद घिमिरे : पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मिति २०७१।५।३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः मिति २०६९।१०।०६ गते राति ९.३० वजेको समयमा म जाहेरवालाकी छोरी वर्ष १२ की धनगढी 'ओ' (परिवर्तित नाम) पिसाब फेर्न घर बाहिर आएको अवस्थामा प्रतिवादी प्रेम चौधरीसमेत जना तिनले जबरजस्ती मुख च्यापी घर नजिकैको जङ्गलमा लगी पालै पालो सा