निर्णय नं. ९८६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/०९/२८ ३०२३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७३।९।२८ ०७३-WH-००३८ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, मार्मिङ गा.वि.स.वडा नं.८ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा थुनामा रहेका ल्हामू तामाङ विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत, पाटनसमेत कैदको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई कैदको नै सजाय भई कैद बस्नुपर्नेलाई एक प्रकारको र जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्नेलाई अर्को प्रकारको भनी फरक छुट्याउन सकिँदैन । जे जसरी कैद बस्नुपरे पनि कैदको प्रकृति एउटै हुने । फैसलामा कैदको सजाय तोकिएकोमा थुनामा परेको मितिबाट गणना गर्ने र जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपरेमा फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गरिने भनेबाट एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुमा दोहोरो मापदण्ड अपनाई असमानता सिर्जना हुन गएको मानिने । जरिवानाबापत कैदमा राख्दाको अवधिलाई फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गर्ने गरी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा जरिवानाबापत कैद तोक्नुपर्दा फैसला भएको मितिबाट हिसाब गर्ने हो भने अगाडि अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका क्रममा व्यतित गरेको थुनाको कुनै औचित्यता पुष्टि हुन नसकी व्यक्ति अन्यायमा पर्न जाने देखिन्छ । त्यसैले जरिवाना नतिरेबापत हुने कैदको हिसाब गर्दा पनि पक्राउ परेको दिनदेखि नै लागू हुने गरी एकमुष्ठ हिसाब गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३) कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई गरेको निर्णय वा निर्णयको विषयवस्तुबाट सम्बन्धित पक्षलाई मार्का पर्न गएमा निजलाई उचित उपचार प्रदान गर्न अदालतले त्यस्तो निर्णय वा निर्णयको कुनै अंश बदर गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने । फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरे पनि कानूनले समर्थन गर्न नसक्ने कुरालाई पक्षलाई मर्का पर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने । कानून अनुसार अदालतबाट भएको फैसला अनुरूपको जरिवाना सजाय तिर्न नसकेबापत कैदमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान भइसकेपश्चात्को थुनालाई कानूनी थुना मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, लभप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ता कमलमणि श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीता तिम्सिना अवलम्बित नजिर : नेकाप २०४९, अंक १, नि.नं.४४६० सम्बद्ध कानून : भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ र ५७(१) आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः- म निवेदक विरूद्ध अवैधरूपमा ९ के.जी. सुन ल्याई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ र ५७(१) बमोजिम अपराध गरेको ठहर्याई मलाई बिगो रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना, कैद वर्ष ३ र बरामद भएको ९ के.जी. सुन जफत हुने गरी विपक्षी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०२/३० मा फैसला भयो । सो फैसलाउपर मैले पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालत, पाटनबाट सुरू अदालतले ९ के.जी. सुन जफत हुने ठहर्याएको हदसम्म मिलेकै देखिएकोले सो हदसम्म सुरू फैसला सदर हुने र सजायको हकमा बिगोबमोजिम जरिवाना गर्दा मात्र न्यायको मक्सद पूरा हुने देखिँदा बिगोबमोजिमको रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना मात्र हुने र सुरूले ३ वर्ष कैद हुने गरी फैसला गरेको उल्टी हुने ठहर्याई मिति २०७३/