निर्णय नं. ९८६५ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८६५ - निषेधाज्ञा भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/१२/१५ ११०१६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा फैसला मिति : २०७३।१२।१५ ०७०-CI-०३३० मुद्दा : निषेधाज्ञा पुनरावेदक / निवेदक : बखतमान तुलाधरकी बुहारी, कृष्ण तुलाधरकी श्रीमती काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ बस्ने प्रेमशोभा तुलाधर विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : कुलनारायण महर्जनको नाति, देवनारायण महर्जनको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने महेश महर्जन राजीनामा पारित गरी रजिष्ट्रेशनसमेत भएको लिखतविपरीत समान अवस्थामा अर्को घरसारको लिखत भएको छ भन्दैमा घरसारको लिखितले मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६) करारद्वारा सिर्जित करारीय हक र दायित्वले कानूनी हक र दायित्वलाई समाप्त गर्न अनि कानूनी हक र दायित्व समाप्त गरी छुट्टै हक र अधिकार सिर्जना गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) कानूनद्वारा सिर्जित हक र दायित्वका विषयमा त्यसको बर्खिलाप हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । निषेधाज्ञाको आदेश मूलतः कुनै निकाय वा अधिकारी वा व्यक्तिले अवैध वा अनधिकृत कार्य गरी कसैको कानूनी अधिकारमा आघात पुर्याउने आशंकाको अवस्थामा सो कार्य रोक्नका लागि जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन विवादित विषयमा निवेदकको निर्विवाद हक वा स्वामित्व भएको हुनुपर्ने । निषेधाज्ञाको अर्थ कुनै व्यक्तिको निर्विवाद हकमा हुन जाने अवरोधलाई निषेध गर्नु हो तर कुनै व्यक्तिको हक सिर्जना गर्नु वा समाप्त गर्नु होइन । विवादित कार्यबाट हुने नोक्सानीलाई रोक्न र बढी हानि हुनबाट बचाउन निषेधाज्ञा जारी गरिन्छ । यो अस्थायी प्रकृतिको आदेश हो । निवेदकले विवादित विषयमा आफ्नो निर्विवाद हक देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने । (प्रकरण नं.८) करार सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी मार्ग हुँदाहुँदै अन्य क्षेत्राधिकारमार्फत निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी करारका विषयवस्तुमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी आदेश गर्नु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन । करारीय दायित्वको विषयमा सोही ऐन नै आकर्षित हुनु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.९) पुनरावेदक / निवेदक : प्रत्यर्थी / विपक्षी : अवलम्बित नजिर : स.अ.बुलेटिन वर्ष १९, अंक ८, पूर्णाङ्क ४३४, पृ.३२ सम्बद्ध कानून : नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) र दफा ८७(२) सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान माननीय न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी आदेश न्या. विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ: मलाई घर व्यवहार चलाउनका लागि रकमको आवश्यकता परेकोले विपक्षीसँग ऋण दिन माग गरेकोमा धितो राखे ऋण दिन्छु भनेकोले मेरो नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ कि.नं. ३३६ को क्षेत्रफल ०-१-०-१ को घर जग्गा दृष्टिबन्धक राखी मलाई रू.५६,००,०००।– दिने कुरामा सहमत भई दृष्टिबन्धक पास गर्न मालपोत कार्यालय गएकोमा मलाई झुक्याई उक्त घरजग्गा राजीनामा पास गरेको थाहा पाई मानिसहरू भेला गराई छलफल गरी मिति २०६९/१/१७ मा हामीबीच करारको कागज भएको थियो । उक्त घरजग्गा पास भएको मितिले २ वर्षभित्र रकम दिए सो घरजग्ग