निर्णय नं. ९८६६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८६६ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/०६/०९ ३८९३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा फैसला मिति : २०७३।०६।०९ ०६५-WO-०४२० मुद्दाः- उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने कृष्णराम विजयानन्दसमेत विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत दुष्परिणाम सच्याउने कुराको आडमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलार्इ जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्ने छुट प्रदान भएको सम्झन नमिल्ने । जुन कामका लागि कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सो कार्य सोही निकाय वा अधिकारीले गर्नु पर्दछ । कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । अधिकारविहीन निकायबाट भएको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्तैन । निर्णयको परिणाम सारमा जतिसुकै राम्रो भए पनि क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयको कानूनी मान्यता नरहने । कुनै जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । आफूमा हुँदै नभएको अख्तियार प्रयोग गर्नु विपक्षी आयोगका लागि शोभनीय कुरा हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ३) कसैको हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कानून, तथ्य र प्रमाणको विवेकपूर्ण मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो उत्तरदायित्वमा बुद्धिमत्ता र सदविवेक प्रयोग गरेको हुनु आवश्यक ठानिन्छ । कसैको निर्देशन वा प्रायोजनमा गरिने निर्णयलाई न्यायिक विवेकयुक्त निर्णय मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुन हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहनु पर्दछ । कुनै सन्दर्भमा कुनै अमुक स्रेस्ता खडा हुन पुगेको कुराको आडमा कानूनको छिद्राण्वेषण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिमा परिणत हुन दिनु आपत्तिजनक कुरा हुने । (प्रकरण नं. ६) जग्गाको नापी हुँदा साबिक स्रेस्ताभन्दा केही नरबढी वा नरघटी हुनु स्वाभाविक मानिए पनि लगभग दोब्बर क्षेत्रफल देखिनु स्वाभाविक हुँदैन । जग्गाको चार किल्ला अर्थात् साँध सिमाना साबिकअनुसार उही यथावत् कायम रहेको अवस्थामा जग्गाको क्षेत्रफलसम्म पछि नापी हुँदा केही सामान्यरूपमा फरक पर्नुलाई नरबढी वा नरघटी मान्न सकिन्छ । आधारभूतरूपमा नै क्षेत्रफल धेरै देखिएकोलाई नरबढी भन्न नमिल्ने । जग्गा दर्ता गर्ने कार्य कानूनी औपचारिकताको विषय मात्र नभएर उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिताको विषय पनि हो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरिएमा स्वभावतः त्यस कुराको कानूनी उत्तरदायित्व पनि निर्णय गर्ने अधिकारीमा रहने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ता मुरारी सापकोटा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय डिल्लीरमण आचार्य, निर्मला भण्डारी र शरदप्रसाद कोइराला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः- हामी निवेदकको नाउँमा साबिक भीमसेनगोला गाउँ पञ्चायत वड