निर्णय नं. ९८६८ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८६८ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७४/०४/२७ ४२४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल फैसला मिति : २०७४।०४।२७ ०७२-CR-०८७९ मुद्दाः- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम अप्सराको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला चितवन, भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१३ शान्ति वि.क. पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्दै क्षतिपूर्तिमा सरकारको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले केही हदसम्म आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको लागि राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने । विद्यमान कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेशलाई कानून व्याख्या गर्दा हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फतबाट के कस्ता उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुनुपर्ने । न्याय प्रणालीले जरिवाना र क्षतिपूर्तिलाई समेत फरक गरी हेर्न आवश्यक छ । जरिवाना पीडकबाट भराइने र सजायको एउटा रूप हो । जरिवाना राज्यको कोषमा जान्छ । अभियुक्तले जरिवाना तिर्न नसकेको अवस्थामा कैदको सजाय गरेर पनि असुल उपर गरिन्छ भने क्षतिपूर्ति पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने पुनर्स्थापना र परिपूरणको एउटा माध्यम हो । क्षतिपूर्ति पीडकले तिर्न नसकेमा राज्यले भर्नुपर्दछ र क्षतिपूर्ति पीडितले पाउने विषय हो । क्षतिपूर्ति पीडालाई सम्बोधन गर्ने एउटा माध्यम हुने । (प्रकरण नं. ५) पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ सुरू तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री कविप्रसाद न्यौपाने पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः मा.न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल मा.न्यायाधीश श्री अव्दुल अजीज मुसलमान फैसला न्या. सपना प्रधान मल्ल : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०७१/०७/१८ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा मिति २०७२।६।१४ मा निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः- मिति २०६९।७।२ गते पुजा डाँगी घर्ती मगर र यमी डाँगीसमेतको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगारको लागी कुवेत पठाइदिन्छु भनी शान्ति वि.क.ले भारततर्फ लिई जाने क्रममा भैरहवा बसपार्क स्थित एवीसी नेपालको शाखा कार्यालय सूचना तथा परामर्श केन्द्रका कर्मचारीले सोधपुछ गर्दा प्रतिवादी शान्ति वि.क.ले मलाई छाडी भागेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले वैदेशिक रोजगारको बहाना बनाई भारतमा लगी बिक्री गर्न लिई आएको विश्वास लागेकोले निजहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही होस् भन्नेसमेत व्यहोराको नाम परिवर्तित अप्सराको जाहेरी दरखास्त । आवश्यक कारवाहीको लागी मानिस पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन । मिति २०६९।६।११ गते पुजा डाँगी घर्ती मगरले वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत पठाईदिन्छु भनी भनेकाले मिति २०६९।६।१२ गते पासपोर्ट बनाउन भनी निजसँगै पुष्पा भण्डारीसमेत भई काठमाडौं गई