निर्णय नं. ४३१८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३१८ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४८/०७/०६ २९१४ निर्णय नं. ४३१८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ७ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १११९ आदेश भएको मिति : २०४८।७।६।४ मा निवेदक : का.प.जिल्ला अदालतका जि.न्या. पदबाट गैरकानुनी रुपमा अवकाश गरिएको विष्णु भक्त उपाध्याय (साविक पेज नं. ३३१) विरुद्ध विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत धुलिखेलसमेत मुद्दा : उत्प्रेषण (१) संविधानको कुनै उपधाराको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण धारा एवं सम्पूर्ण संविधान समेतलाई हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९१(५) सोही संविधानको ९१(१) बमोजिम नियुक्ति हुने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको लागि मात्र हो । (प्रकरण नं. १३) (३) नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) ले ६० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिइने व्यवस्था संविधान आएपछि न त सो संशोधन भएको छ न त व्यवस्था खारेज भएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षपछि मात्र संविधानसंग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतःनिष्कृय हुने हुँदा सो अवस्था पनि प्रस्तुत केशमा रहेको नदेखिँदा रिटनिवेदन जिकिर बमोजिम निवेदकको हक कुण्ठित भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ । २. म निवेदक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा ६० वर्ष उमेरको हदबाट मिति ०४७।१०।१ देखि अनिवार्य अवकाश हुने भनी विपक्षी निजामती किताबखानाले मलाई पत्र लेखेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम ६३ वर्षको उमेर सम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन पाउने संवैधानिक हक देखाई मेरो ६० वर्षको हद कायम गरी लेखिएको पत्र निस्कृय समेत गरी पाउँ भनी मिति ०४७।९।३।३ मा विपक्षी निजामती किताबखानामा पत्राचार गरी मौखिक अनुरोध गर्दा अन्य उपचार खोज्नु भनी मौखिक जवाफ दिएको र लिखितपत्रको माग गर्दा समेत दिन इन्कार गरिएबाट निजामती किताबखाना समेतलाई विपक्षी बनाई अवकाश हुनुपूर्व नै यस सम्मानीत अदालतमा मेरो रिटनिवेदन परेको छ । मेरो रिटनिवेदन परी विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ भन्ने आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी भई निर्णय विचाराधीन रहेको अवस्थामा निजामती किताबखानाको नयाँ निर्णयको हवाला दिंँदै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति ०४७।१०।२० अंकित अवकाशपत्र मलाई दिइयो । मलाई प्राप्त पत्रमा मिति ०४७।४।७ का निर्णय अनुसार मिति ०४७।१०।१ देखि अनिवार्य अवकाश हुने गरी संशोधन गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भनी किताबखानाको मिति ०४७।१०।१८ को पद अनुसार नि.से.नि. अनुसार पठाइएको अवकाशको पत्र अनुसार सूचना कायम हुने भनी लेखी आएकोले ०४७।१०।१ देखि अनिवार्य अवकाश दिइएको छ भन्ने उल्लेख रहेछ । अवकाश पूर्व पनि पहिलो रिट परेको छ । जबकी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम ६३ (साविक पेज नं. ३३२) वर्षको हद कायम गर्ने सम्बन्धमा लेखापढी भइरहेको अवस्थामा अवकाश पत्र दिइएको छ । ३. उल्लेखित निजामती किताबखानाको ०४७।१०।१८ को पत्र तथा मिति ०४७।१०।२० को का.प.जि.अ.को पत्र समेतका काम कारवाही निम्न अनुसार त्रुटिपूर्ण छन् । ४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७।७।२३ बाट लागू भएको हो । यो संविधानको धारा १३(४) ले म बहाल रहेको पद जिल्ला न्यायाधीश र सो पदमा संविधान अनुरुप बहाल रहन मे