निर्णय नं. ९८६९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८६९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७४/०५/०८ ७६२५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति :२०७४।०५।०८ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ०७३-NF-००२० निवेदक / प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको तर्फबाट मालपोत अधिकृत विरूद्ध विपक्षी / निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने मीनबहादुर अर्यालसमेत ०७३-NF-००२१ निवेदक / प्रत्यर्थी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौं विरूद्ध विपक्षी / निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने मीनबहादुर अर्यालसमेत पूर्व निर्णयविपरीत हुने गरी त्यही विवादित विषयमा अर्को निर्णय गर्दा निर्णय अन्तिमताको सिद्घान्तविपरीत हुन जान्छ । पूर्व निर्णय रद्द वा बदर नभई यथावत्‌ कायम रहेको अवस्थामा सोही विवादित विषयमा अर्को निर्णय गर्न सम्बन्धित निकाय बन्धनकारी हुने हुँदा पूर्व निर्णयको कानूनी अस्तित्वको प्रतिकूल हुने गरी सोही निकायले अर्को निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीयरूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त र सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भई बदर भागी हुने हुन्छ । अरू कसैको हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा तथा सम्पत्ति अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले आफैँले निर्णय गरी हक र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरेको निर्णय तथा पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल (Contrary to the Principle of Natural justice) हुने । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १४) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनाधिकार निर्देशन दिँदै जाने र सो निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालयले कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको आडमा सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हेतुले निर्णय गर्दै जाने हो भने मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने र दर्ता बदर गर्न सक्ने गरी कानूनले दिएको अधिकारको सही प्रयोग र पालना गरेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १९) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, खगेन्द्र अधिकारी, विद्वान् अधिवक्ता डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०५१, अंक १०, नि.नं.४९९८ ने.का.प. २०६७, अंक १, नि.नं.८२९४ ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं.८६६३ ने.का.प. २०६९, अंक ३, नि.नं.८७८० सम्बद्ध कानून : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) यस अघि यस अदालतबाट फैसला गर्नेः सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : यस अदालतबाट मिति २०७१।११।१८ मा भएको आदेशमा यस अदालतबाट साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) साबिक कि.नं.