निर्णय नं. ९८७० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८७० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७४/०५/०७ ५४५३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७४।०५।०७ ०७२-WO-००१७ विषय: उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ गैरीधारा बस्ने रमेश भट्ट विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य गर्नलाई अधिकृत मनोनयन गर्नु र अधिग्रहण गर्नु एउटै कार्य हुन सक्दैन । अधिकृत मनोनयन भएको आधारले मात्र अधिग्रहण सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिई मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेको अवस्था देखिँदैन । प्रक्रियाको थालनी हुँदैमा प्रक्रियाले पूर्णता पाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २) राज्य भन्नाले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मानिने भए पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार व्यक्तिको हक भोगको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि कार्यपालिका अर्थात् तत्कालीन श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी जग्गाधनीलाई कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र ग्याँस उत्खननसम्बन्धी कार्यका लागि विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले उपभोग गर्न पाउने देखिन आउने । (प्रकरण नं. ३) सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार व्यक्तिको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो । व्यक्तिका यस्ता अधिकारमा आघात पुग्ने निर्णय गर्दा साधिकार निकायले कानूनको उचित प्रक्रिया पुर्याएर कानूनबमोजिम गरिएको भएमा मात्र कानूनी मान्यता पाउन सक्ने । मिति २०४३।९।११ को विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको निर्णय नै गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र गैर क्षेत्राधिकार पूर्ण रहेपछि त्यस्तो गैरकानूनी निर्णयलाई आधार लिई प्रकाशित गरेका सूचनासमेतका काम कारवाही र जग्गा रोक्का राख्नका लेखी पठाउने एवं जग्गामा कम्पाउण्डवाल लगाउनेसमेतका विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय एवं पत्राचार अनधिकृत र स्वतः गैरकानूनी हुने भई कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ७) राज्य र राज्यको कार्यकारी निकायअन्तर्गत रहने सार्वजनिक निकाय विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको सबै सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार गर्ने कर्तव्य रहने । एउटै उद्देश्यका लागि एउटै निर्णयले रोक्का राखेका जग्गा मध्ये कुनै व्यक्तिका हकमा रोक्का फुकुवा गर्ने कसैका हकमा प्रयोजनअनुसारको काम अगाडि नबढाई जग्गा रोक्का मात्र राखिरहने कार्य आफैँमा स्वेच्छाचारी ठहरिने हुँदा त्यस्तो काम कारवाहीमा संविधान, कानून र सर्वस्वीकार्य समानताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यज्ञमूर्ति बन्जाडे, हरिहर दाहाल, बद्रिबहादुर कार्की र चेतनाथ घिमिरे विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १(झ)(ग) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ आदेश स.प्र.न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- निवेदकको निवेदन व्यहोरा : म निवेदकका काका गंगाधर भट्टको नाममा काठमाडौं जिल्ला कोटेश्वर वडा नं. ३(क) को कि.नं. २७७ र कि.नं. २७८