निर्णय नं. ९८७१ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८७१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/१२/२० ६६७२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी फैसला मिति : २०७३।१२।२० ०७१-WO-००१५ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : टेकबहादुर श्रेष्ठकी बुहारी रामकुमार श्रेष्ठकी श्रीमती गोरखा जिल्ला, आरूघाट गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखुशी बस्ने श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : का.जि., का.म.न.पा. वडा नं. २, गैरीधारा प्रधान कार्यालय रहेको सनराइज बैंक लिमिटेडसमेत व्यक्तिगत जमानतको दायित्व व्यक्तिगत नै हुन्छ । त्यसलाई दुवै पक्षको सहमतिमा बाहेक तेस्रो पक्षमा सार्न नसकिने । ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा उद्योगबाट आफ्नो नाउँको सेयर अर्का सञ्चालकलाई बिक्री गरिसकेको भनी बैङ्कसँग भएको सम्झौताविपरीत ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिगत दायित्वबाट निवेदकहरू पन्छिन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) सुरू तहमा फैसला गर्नेः- माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शिवराज अधिकारी आदेश न्या. दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।५ को फैसलाउपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- विपक्षी बैंकले हामी तत्कालीन सेयर होल्डर रहेको मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि. को धितो लिलाम बिक्रीको ७ दिने सूचना मिति २०६९।१२।१२ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित हुँदा हामीहरूको नामसमेत पत्रिकामा निकाली कालो सूचीमा राख्ने काम विपक्षी बैंकले गर्न लागेको आशंका भई कालो सूचीमा राख्ने कार्य रोक्न मिति २०६९।१२।१६ मा हामीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञासमेतको रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा कर्जा सूचना केन्द्रसमेतले हाम्रो नाम कालो सूचीमा राख्ने काम मिति २०६९।१२।२३ मा गरेको कुरा निषेधाज्ञाको लिखित जवाफको नक्कल मिति २०७०।२।२९ मा सारेपछि थाहा भयो । हामीहरूले वैधानिकरूपमा सेयर राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरी उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्वबाट मुक्त भएका हौं । यस कुराको जानकारी विपक्षी बैंकलाई समेत गराएका थियौं । कम्पनीबाट हटेको प्रष्ट जानकारी भएर पनि त्यसलाई ध्यान नदिई कुनै निहित पूर्वाग्रह वा स्वार्थवश विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्रसमेतले हाम्रो नाम कालो सूचीमा राख्ने मिति २०६९।१२।२३ मा गरेको निर्णय प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४, करार ऐन, २०५६ को १३(क), १६(२) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को कानूनी व्यवस्था र संवत् २०५९ सालको रिट नं. ३४८६, ने.का.प. २०४७ अंक ५ नि.नं. ४१४७ पृ. ४४०, ने.का.प. २०५९ पृ. ६५९ मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । विपक्षीको उक्त कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्न पाउने हाम्रो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, ९ द्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा गम्भीर आघात पर्नुका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तसमेतको विपरीत प्रकाशित कालो सूचीमा राख्न लगाउने प्रक्रियाले निवेदकहरूलाई अन्याय परी आफ्नो व्यवसायमा ठूलो हानि नोक्सानी पुग्ने हुँदा उक्त कार्य उत्प्र