निर्णय नं. ९८७५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८७५ - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/१०/१० १७२३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की आदेश मिति : २०७३।१०।१० ०७०-WO-०२८७ मुद्दा : परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला,का.म.न.पा. वडा नं.२ लाजिम्पाटस्थित निल हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद गोरखा जिल्ला, गाईखुर घर भई हाल का.जि. सितापाईला बस्ने सुनिलबाबु पन्तसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । यस्तो अवस्थामा फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हुने । (प्रकरण नं. ४) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति समाज राज्य वा कानूनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । मानिसको स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ६) संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ समेतले तेस्रो लिङ्गीको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी त्यस्ता समुदायको हक अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाई सकेको अवस्थामा आफ्नो यौनिक पहिचान नै थाहा नभएको अवस्थामा जैविक अंगको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाण पत्र संशोधन गरी आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु निवेदकहरू जस्ता लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नबाट इन्कार गर्नु समान हुने । (प्रकरण नं. ७) लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरू आफ्नो वास्तविक पहिचानभन्दा फरक परिचय पत्रका साथ रहन पर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सामुदायिक अपनत्वलाई समेत कमजोर तुल्याउने हुन्छ । आफ्नो अनुभूतिभन्दा फरकरूपमा आफ्नो परिचय लुकाई त्रासपूर्ण तथा अदृश्य जीवन जीउन बाध्य पार्नु यस्ता यौनिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घनसमेत हुन जाने । (प्रकरण नं. ८) कतिपय अवस्थामा आफ्नो लैंगिक पहिचान ढिलो गरी मात्र थाहा पाउने र व्यक्त गर्नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा पहिले शारीरिक जैविक अंगको आधारमा पाएको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कानूनतः सुरक्षित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू हरि फुँयाल, सुजन पन्त विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६५, अंक ४, नि.नं.७९५८ ने.का.प. २०७०, अंक ८, नि.नं.९०४८ सम्बद्ध कानून : नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ आदेश न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- हामी निवेदक अल्पसंख्यक वर्गमा पर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिक हौ