निर्णय नं. ९८७६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८७६ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०९/१३ ५२९१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७३।०९।१३ ०७२-WO-०१७८ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला सिन्धुपाल्चोक फुल्पिङकोट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने भुपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नागरिक जीवनका आधारभूत चासो र सरोकारहरूलाई संविधानको कसीमा हेरी एउटा सम्यक दृष्टिकोण विकास गर्न सकेमा मात्रै मुलुकमा सामाजिक न्यायले उचित स्थान पाउने । (प्रकरण नं. ५) खाद्यको हक भन्नाले प्रथमतः खाद्यमा पहुँचको हक भन्ने बुझिन्छ । नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्न पाउनु पर्छ वा खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने उपाय उनीहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । साथै उपलब्ध खाद्यान्न पोषणयुक्त र प्रदुषण मुक्त हुनुपर्छ, कुहेको सडेको हुनु हुँदैन । अर्थात् शारीरिक एवम् मानसिकरूपमा स्वस्थ रहनको निम्ति जे जस्तो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ उपलब्ध खाद्यान्न त्यस्तो गुणयुक्त हुनुपर्छ । यो पनि खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नै पर्ने । (प्रकरण नं. ७) वस्तुतः खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूतिको निम्ति खाद्यान्नको नियमित र स्थायी पहुँच हुनुपर्छ । त्यस्तो पहुँच व्यक्ति, परिवार र समुदाय सबैलाई हुनुपर्छ । यसभित्र खाद्यान्नको मात्रा र गुण, उपलब्धता, आर्थिक र भौतिक पहुँच पर्छन् । यस्तो खाद्य व्यक्तिको उमेर, स्वास्थ्य, जीवनस्तरसमेतको दृष्टिबाट शारीरिक एवम् मानसिकरूपमा स्वस्थ रहनको लागि पर्याप्त हुनुपर्छ । साथै उपलब्ध खाद्य, धार्मिक र साँस्कृतिकरूपमा पनि मिल्दो वा सुहाउँदो र स्वीकारयोग्य हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूतिले खाद्यान्नको विना मूल्य पूर्तिको प्रत्याभूति त गर्दैन तर खाद्यान्न भौतिकरूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । साथै आवश्यक खाद्यान्न किन्न सक्ने शक्ति जनतामा रहेको छ वा छैन भन्ने पनि राज्यले हेक्का राख्नु र खाद्यान्न खरिद नै गर्न नसकी भोकमरीमा पर्ने स्थिति भएमा उपयुक्त माध्यमबाट खाद्यान्न उपलब्ध हुने स्थिति बनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) पर्याप्त र पोषणयुक्त खाद्यान्न समयमा उपलब्ध हुन नसके भूकम्पको कारण बेसाहारा बनेको व्यक्ति भोकमरीमा पर्छ, बिरामी हुन्छ र अन्ततः मर्छ । पोषणयुक्त खाद्यान्न नभएमा गर्भवती महिला, बालबालिकालाई विशेष असर गर्छ । खान नपाए बालबालिकाहरू विद्यालय जान र युवा युवतीले काम गर्न र आय आर्जन गर्न सक्दैनन् । आफ्नो वासस्थानमा खाद्यान्न उपलब्ध नहुँदा उनीहरू कामको खोजीमा भौतारिने, असुरक्षित काम स्वीकार गर्ने, दासता, बेचबिखन आदिमा पर्ने र शोषणको शिकार हुने वा श्रम शोषणमा पर्ने हुन्छन् । त्यसैले खाद्यान्नको अधिकारको उल्लङ्घनको प्रश्न प्रकारान्तरले अन्य अधिकारहरूको उल्लङ्घनको विषय पनि बन्न जाने । (प्रकरण नं. १२) जनतालाई वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने कुनै पनि संस्था चाहे राष्ट्रिय होउन् वा अन्तरराष्ट्रिय, ती सबैले उत्तरदायी ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ । आवाज नभएका, भोकमरीले सताइएका वा विपत्तिमा परेका जनताका भाग्यसँग खेल्ने छुट कसैलाई पनि नहुने । अन्तरराष्ट्रिय विधिको शासनले सुशासन र उत्तरदायित्व माग्छ जसमा दोषीउपर विभागीय कारवाही, पीडित जनतालाई हानीपूरण र पुनरावृत्ति नहुने सार्वजनिक वचनबद्धताको आवश्यकता पर्ने । (प्रकरण नं. १६) निवेदकको तर्फबाट : वि