निर्णय नं. ९८७८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८७८ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७४/०१/०६ ९५४० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७४।०१।०६ ०७२-WO-०३९४ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक / पक्ष : बर्दिया जिल्ला पदनाहा गा. वि. स. वडा नं.८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ ज्ञानेश्वर बस्ने अधिवक्ता कल्पित पराजुलीसमेत विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कानून र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । यो सँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ । यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी तथा अरूको आत्मसम्मानमा आघात नलाग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक चरित्र भएको विविधतायुक्त समाजमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा विशेषरूपमा सजगता अपनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) कुनै पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग र सुनिश्चितता गर्दा चाहे त्यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै किन नहोस् बहुलवाद‚ सहिष्णुता‚ शान्ति र अविभेदको मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अभियव्यक्ति जसले जात‚ धर्म‚ भाषा‚ लिङ्ग‚ पहिचान‚ क्षेत्र आदिको आधारमा घृणा द्वेष फैलाउन उत्तेजित गर्छ त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित बन्देज कानूनद्वारा नै लगाउन आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. ९) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा उक्त बन्देजको प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ । उद्देश्यभन्दा बाहिर गई बन्देज लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक पक्षको तर्फबाट : विपक्षी प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपियन महासन्धि, १९५० राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(२) गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी पेस हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :- सार्वजनिक ओहदाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिवारे संवेदनशील हुन जरूरी हुन्छ । वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको मर्मविपरीत अपहेलना र द्वेस फैलाउने गरी दिइने घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) लाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मान्न नसकिने कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू र अभ्यासहरूले पुष्टि गरेको पाइन्छ । यसरी एकले अर्को व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय एवं समूहलाई लक्षित गरी दिएको Hate Speech ले आपसी द्वन्द्व र तनाव बढाई हिंसाको अवस्थासमेत निम्त्याएका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ । कहिलेकाहीँ त यस्ता गैर जिम्मेवार टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको रूपसमेत लिएको पाइन्छ । विविधताबीच एकतामा बाँधिएको नेपालमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अझ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ । तर यहाँका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू, अगुवाहर