निर्णय नं. ९८८० - घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८८० - घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०९/०४ १०४३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल फैसला मिति : २०७३।०९।०४ ०७१-CR-१०८९ मुद्दः घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला संखुवासभा, खाँदवारी नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने भरध्वज थापाका छोरा वर्ष ५७ का रामबहादुर थापा विरूद्ध विपक्षी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत पदमबहादुर राउतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०७१-CR-१०८८ पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने तोयनाथ अर्यालयका छोरा वर्ष ४९ को ना.सु. केदार प्रसाद अर्याल विरूद्ध विपक्षी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत पदमबहादुर राउतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा “अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ब कुराको प्रमाण बुझ्न सकिने देखिन्छ । सम्बद्ध कुरा भन्नाले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता हुने कुरालाई सम्झनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको सि.डी.बाट देखिएको अन्य दृष्यबाट रिसवत् लिने दिने कार्य भएको तथ्य खुल्न आएको छ । आरोपित कसुर गरेको तथ्य समर्थित हुने व्यहोरा सि.डी. मा रहेको देखिएकाले यसलाई सम्बद्ब प्रमाण होइन भन्न नमिल्ने । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा "पक्षले अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरूद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पक्षले बोली वचनद्वारा, लेखेर, ईशाराद्वारा वा आचरणद्वारा पनि कुनै कुरा व्यक्त गरेको हुन सक्तछ । यसरी व्यक्त गरेको कुरा यदि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) मा व्यवस्थित प्रावधानहरूको प्रतिकूल देखिँदैन भने त्यस्तो कुरालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. ५) विद्युतीय माध्यमबाट संकलन गरिएका कुराहरूलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनले थप प्रष्ट मार्ग निर्देशन गर्नु आवश्यक छ । यस पक्षमा खासगरी प्रमाण लिने कुरामा केही अप्रष्टता रहेको कारणबाट द्विविधा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ । तर यसको तात्पर्य सि.डी. लगायत विद्युतीय माध्यमबाट संकलित प्रमाणलाई मुद्दामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने अवश्य होइन । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकास र थपिएका अनेकौ नवीनतम् आयामहरूलाई न्याय निरूपणका सन्दर्भमा अदालतले अनदेखा गर्न नहुने । (प्रकरण नं. ७) पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ता कुमुदकुमार भट्टराई विपक्षी वादीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ९, २२, २७(२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) सुरू तहमा फैसला गर्ने : अध्यक्ष मा.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई सदस्य मा.न्या. श्री भुपेन्द्रप्रसाद राई सदस्य मा.न्या. श्री नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी फैसला न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालतको मिति २०७१।८।२४ को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त