निर्णय नं. ९८८१ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८८१ - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०९/०६ ९२६२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।०९।०६ ०७१-WO-००५५ विषय : परमादेश निवेदक : भोजपुर जिल्ला भोजपुर गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने अधिवक्ता निरन्जन उप्रेती विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं अदालतबाट जारी भएका फैसला वा आदेशको सबैले पालना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अदालतका आदेश फैसला कानूनसरह बाध्यकारी हुन्छन् । अझ नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू वा निकायहरूप्रति जारी हुने आदेशहरूलाई मौलिक हक र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आदेशहरू हुन्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले फैसला कार्यान्वयनमा अझ बढी सजग भई निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको विषय पनि हो । तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा सोको मनासिब आधार कारण खुलाई अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्ने । अदालतले आदेश जारी गर्दै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्दै जाने वा थाहा नपाएजस्तो गरी वा अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउने हो भने कानूनको शासन (Rule of law) को अवमूल्यन भई देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन जाने । (प्रकरण नं. ८) अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र हो अदालतकै माध्यमबाट जनताले पूर्ण न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तथापि यसले दिएको आदेश एवं निर्देशनहरूको पालना गर्ने गराउने तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य आफैँले गर्ने नभई कार्यपालिकालगायत सम्बन्धित निकायले गर्ने र कानून बनाउन अपरिहार्य देखिएमा व्यवस्थापिकाले पहल गर्ने हो । यस अवस्थामा अदालतको आदेश निर्देशनहरू यथोचित समयमा पालना नभई विभिन्न वहानावाजीमा कागजमा मात्र सिमित राख्ने हो भने त्यस्तो आदेश निर्देशन आलंकारिक भई कागजमा सिमित हुन जान्छ र यसबाट अदालततर्फ जनताको आस्था र विश्वास मै खलल पर्न जाने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५, १७ आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः- २०६५ सालको रिट नं.००४३ मा निवेदक अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानासमेत तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेशसमेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६/७/१८ मा भएको आदेशमा साक्षी संरक्षण र सहायतासम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था एवं सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३०(२) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०४९ को नियम १५(३) को कानूनी व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था नदेखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुनको लागि नेपाल सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी भएको थियो । त्यस्तै रिट नं.२०६८-WS-००४६ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ६ मा संशोधन