निर्णय नं. ९८८४ - राजश्व चुहावट
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८८४ - राजश्व चुहावट भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७३/११/१२ ६९५१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का फैसला मिति : २०७३।११।१२ ०६६-CF-००१२ मुद्दा : राजश्व चुहावट पुनरावेदक / वादी : राजश्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३५ स्थित डाबर नेपालका प्रबन्धक तरूणकुमार गुप्ता अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा कस्तो कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनी विधायिकाको अधिकार खोस्ने होइन विधायिकाले सो कानून बनाउँदा कुन उद्देश्यले बनाएको हो भनी विधायिकाको मनसाय हेर्नुपर्छ । कानूनमा प्रयुक्त शब्द तथा वाक्यको व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याको नियमअनुसार नै गर्नुपर्ने । कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको तर्कपूर्ण, विवेकसम्मत, व्यावहारिक एवम् न्यायपूर्ण अर्थ निस्कन्छ भने कानूनको शाब्दिक व्याख्या नै गर्नुपर्छ । तर कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको विवेकसम्मत, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक अर्थ ननिस्कने अवस्थामा कानूनको व्याख्याको स्वर्णिम नियमलाई अनुशरण गरी उक्त कानूनमा भएका अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा राखेर कानूनको सन्दर्भ सुहाउँदो र सुस्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) विधायिकाले दफा ८ को व्यवस्था गर्दा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तहकिकात गरिसक्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको हो भनी व्याख्या हुन गएको अवस्थामा दफा २० मा अनुसन्धान तहकिकात समाप्त भएको ३५ दिनसम्ममा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी र ऐ. दफा १३ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा बढीमा ४५ दिनसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिने भनी व्यवस्था गर्नुपर्नाको औचित्य नै समाप्त हुने देखिँदा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी विधायिकाले समयसीमा निर्धारण गरेको हो भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ७) भारतमा बनेको हजमोला केण्डी चोरी पैठारी गरी नेपालमा ल्याई नेपालमा बनेको भन्ने देखाउन सो केण्डी राखिएको जारमा नेपालमा बनेको भन्ने लेमुनेट लगाएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले राजश्व चुहावट गरेको भन्ने नै पुष्टि हुन आएको पाइने । (प्रकरण नं. ८) राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को व्याख्या गर्दा सो ऐनको दफा १३ र २० एवं अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६४-CR-०००७ को प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उल्लिखित दफा ८ को सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहसमेतको राजश्व चुहावट मुद्दा संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं.२७०३, ३२०६ र ३२३२ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको रूलिङ ओभररूल हुने । (प्रकरण नं. ९) पुनरावेदक / वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरू ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा हरिशंकर ज्ञवाली प्रत्यर्थी / प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू नारायण नेपाल, रामप्रसाद भण्डारी, महेश थापा, विनय स्थापित अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीशः मा.जिल्ला न्या. श्री भरतप्रसाद अधिकारी पुनरावेदन तहबाट फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री हरिराम कोइराला माननीय न्यायाधी