निर्णय नं. ९८८६ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९८८६ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७३/१२/२० ६२०३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल फैसला मिति : २०७३।१२।२० ०७३-WO-०४२२ विषय : उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल स्थायी ठेगाना भई हाल विशेष अदालत बबरमहलमा टा.ना.सु. पदमा कार्यरत शर्मिला महर्जनसमेत बिरूद्ध विपक्षी : लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत प्रत्यायोजित विधायनको मुख्य मान्यता भनेको यो संशोधनको हिसाबले नरम (Flexible) हुन्छ भने यो नियन्त्रित (Controlled) कानून हो । जहिले पनि प्रत्यायोजित विधायन जनक कानून (Parent Law) को विपरीत बनाउन नसकिने हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा जहिले पनि प्रशासनिक कानूनका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेरै बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च विधायनले प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिँदैन । प्रत्यायोजित विधायन सर्वोच्च विधायनको उद्देश्यअनुसारको हुनुपर्ने । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले स्पष्टरूपमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८(३) ले मूल ऐन (Parent law) को व्यवस्थालाई संकुचन गर्न सक्ने होइन । निजामती सेवा ऐन साधारण कानून र नियम विशेष कानून मान्न सकिँदैन । ऐनले तोकेको योग्यताविपरीतको नियम र त्यस्तो नियमअन्तर्गत निवेदकहरूलाई उम्मेदवारको सूचीमा समावेश नगर्ने गरी गरिएको विज्ञापनलाई कानूनअनुरूपको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, रामप्रसाद प्रजापति र शंकर सुवेदी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् न्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ । हामी निवेदक नेपाली नागरिक हौं । हामी हाल नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको टाइपिष्ट ना.सु. (रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी) पदमा ५ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि एउटै पदमा विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत छौं । हामी सबैले प्रमाण पत्र तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका छौं । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (यसपछि ऐन भनिने) को दफा २४घ १क मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा १ खण्ड (ग) ले राजपत्राङ्कित पदको लागि योग्यता तोकी देहाय खण्ड १ ले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाण पत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामी निवेदक जस्तै प्रमाण पत्र तह मात्र उत्तीर्ण गरेका टाइपिष्ट ना.सु. हरूलाई विगतका रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा सिफारिस गरी नियुक्ति दिएका कैयौं उदाहरण छन् । सोसम्बन्धी कागजात पनि यसैसाथ पेस गरेका छौं । प्रकरण नं. १ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षी लोक सेवा आयोगले विगतमा