निर्णय नं. ९८८७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८८७ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०७/२८ ३८४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशी फैसला मिति : २०७१।०७।२८ ०६९-WO-०५६५ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : बर्दिया जिल्ला मोतिपुर गाउँ विकास सिमित वडा नं. ६ बस्ने सूर्य बहादुर सिंहको श्रीमती वर्ष ४० कि पद्म कुमारी शाही विरूद्ध प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हकाधिकारमा अनुचित प्रतिवन्ध लगाएको निर्णयले वैधानिक आधार ग्रहण गर्न नसक्ने । नेपाल सरकारले निवेदकलाई १० वर्ष जग्गा बिक्री गर्न नपाउने गरी निर्णय गराई सो निर्णयको पालना गरिरहेको निवेदकलाई विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिकूल अनन्तकालसम्म निवेदकलाई असर पर्ने गरी जग्गा सुक्रीबिक्री, दान दातव्य, धितो जमानत राख्न निषेध गरेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तरको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र रक्षा बस्याल प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता कुलप्रसाद पाण्डे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :– म निवेदकको नाउँमा जिल्ला बर्दिया मोतिपुर गा.वि.स. वडा नं.६ / ग को कि.नं.९८ ज.वि.०-१-० र ऐ.ऐ. कि.नं. १०२ को ०-२-० समेतको जग्गामा एकलौटी हकभोग कायम छ । उक्त जग्गाहरू मैले २०२८ सालदेखि आवाद गरी, २०४८ सालमा घर बनाई, २०५० सालमा नाप नक्सा गराई २०५५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत प्राप्त गरिसकेको छु । मैले प्राप्त गरेको उक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता कायम गरेको मितिले १० वर्षसम्म उक्त जग्गा बेचबिखन तथा दान दातव्य गर्न नपाउने लगायतका सर्तहरू राखिएको थियो र मालपोत कार्यालय बर्दियाबाट सो सर्तहरू मिति २०५५।८।१५ गतेबाट लागू हुने निर्णयसमेत भइसकेको छ । मेरो सो पुर्जामा तोकिएको सर्त अवधि मिति २०६५।८।१४ गते समाप्त भइसकेको छ र उक्त प्रकरणमा उल्लेख गरेको जग्गामध्ये कि.नं. ९८ को ज.वि. ०-१-० मध्ये ०-०-१४ जग्गा तिलक बुढा क्षेत्रीलाई र बाँकी ०-०-६ जग्गा कमला रावतलाई बिक्री गर्न भनी राजीनामाको लिखतसहित मालपोत कार्यालय बर्दियामा जाँदा सो लिखतको रजिष्ट्रेशन नगरी "सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कार्य सम्पन्न नहुँदा सम्मको लागि प्रमाण पुर्जामा तोकिएको अवधि व्यतित भइसके पनि त्यस्तो जग्गा बेचबिखनसमेत गर्न नपाउने गरी उक्त प्रतिबन्ध यथावत् राख्ने नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय अनुसार" भन्ने आधारमा मेरो उक्त जग्गाको रजिष्ट्रेशन नगरी मिति २०६९।६।२१ मा दरपिठ गरियो । उक्त दरपिठ आदेश संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टिकोणबाट समेत बदर भागी छ भनी निम्नानुसारको निवेदन गर्दछु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा धारा १९(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल सरकारलाई मेरो सम्पत्तिउपर अनुच