निर्णय नं. ९८९२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८९२ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७४/०४/२९ ४६९२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति :२०७४।०४।२९ ०७३-WO-०९०४ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : France २० Avenue Every ७५०१३ Paris घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा कैदमा रहेका चार्ल्स गुरूमुख शोभराज (Charles Gurumukh Shovaraj) विरूद्ध विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला अदालत, भक्तपुरसमेत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ८ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको मितिमा थुनाबाट भागेको वा छुटेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेको अवस्थामा बाहेक सर्वस्वसहित जन्मकैद भएपछि थप सजाय हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांश र दण्ड सजायको ८ नं. को व्यवस्थाको संयुक्त अध्ययन गर्दा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भइसकेपछि अर्को सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत थप कैद ठेक्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) कानूनको शासनमा कानून सर्वोपरी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कायम रहेको कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनको अख्तियारी बिना वा कानूनभन्दा बाहिर गई सजाय हुनु र गरिनु कानूनको शासनविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय सकुन्तला थापा र रामबन्धु शर्मा विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७२, अंक ११, नि.नं.९५०० सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :- भक्तपुर जिल्ला अदालतको ०७०-CR-००९३ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०७१।६।१ मा फैसला हुँदा म निवेदकलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाको तपसिल खण्डमा म निवेदक थुनामा परेको मिति २०६०।०६।०२ हुनुपर्नेमा अर्थात् २०७०।०३।०१ को आदेशले थुनामा परेको देखिँदा सोही मितिबाट कैद कट्टा हुने गरी थुनामा राख्न लगत कसी कैदी पुर्जी दिनु भनी उल्लेख भएको रहेछ । सो फैसलाबमोजिमको कैदी पुर्जी मलाई दिइएको थियो । सो फैसलाको तपसिल खण्ड संशोधन गरी हिरासत मिति सच्याई पुनः कैदी पुर्जी पाउँ भनी मैले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएँ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५३ अनुसार फैसला संशोधन गर्न मिल्ने देखिएन भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश भयो । सो आदेशउपर मैले उच्च अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरियो । उक्त आदेश कानूनसम्मत नभएको, सो आदेशले मेरो मौलिक हक हनन भएको र अन्य सामान्य उपचारको व्यवस्था पनि नभएकोले यो निवेदन लिई आएको छु । म निवेदक मिति २०६०।०६।०२ देखि नै लगातार थुनामा रहेको छु । यसस्थितिमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १२० नं. दण्ड सजायको ८, १० र ४१ नं. र ने.का.प. २०७२, अंक ११, नि.नं. ९५०० अनुसार मिति २०६०।६।२ देखि असुल हुने गरी तपसिल खण्डमा संशोधन हुनेअन्तर्गतको विषय भई जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१, ५२ र ५३ ले संशोधन गर्ने प्रश्नमा कुनै विवाद नै छैन् । कानूनले संशोधन गर्न सकिनेमा संशोधन नगरिएबाट मेरो नेपालको संविधानको धारा