निर्णय नं. ९८९३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८९३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७४/०८/०३ ५१३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७४।०८।०३ ०७०-WO-०४८० विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ घर भई तत्काल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय, काठमाडौंबाट गैरकानूनीरूपमा सेवाबाट हटाइएको वरिष्ठ अधिकृत देवेन्द्रकुमार सुब्बा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत वस्तुतः कानूनमा जे जुन कार्य जे जुन पदाधिकारीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको हुन्छ, तत्तत् पदाधिकारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निकायले कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही स्वरूप कुनै सजाय गर्ने निर्णय गरेकोमा सोउपरको पुनरावेदन सुन्ने यो निकाय र पदाधिकारी हुने भनी कानूनमा नै स्पष्ट तोकिएकोमा सोही निकाय र पदाधिकारीले नै पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्ने । कुनै पदाधिकारी विदामा रहेको वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अर्को पदाधिकारीले निमित्त भई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रशासनिक सहजताको दृष्टिकोणबाट तर्कसङ्गत हुन सक्छ तर त्यसरी निमित्त भई कामकाज गर्ने पदाधिकारीले आफूलाई कानूनले नै अधिकार नदिएको पुनरावेदन सुन्ने जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) सञ्चालक समितिको निर्णयउपर रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भनेको विशुद्ध प्रशासनिक कार्य नभई अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । यस्तो अधिकार न्यायिक मन लगाएर प्रयोग गरिने अधिकार भएकाले कानूनमा नै स्पष्टरूपमा यो पदाधिकारीले पुनरावेदन सुन्ने भनी तोकिएको हो । यस्तो अधिकार कानूनले तोकिएको अधिकारी बाहेक अरूलाई प्रत्यायोजन हुन सक्तैन र निमित्त भई कामकाज गर्नेले प्रयोग गर्न सक्ने पनि नहुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू रामचन्द्र पौडेल र योगेन्द्रबहादुर अधिकारी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता केशवप्रसाद पन्त, विद्वान् अधिवक्ता युवराज श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६५, अंक २, नि.नं.७९३० सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ । निवेदकको निवेदन व्यहोरा म निवेदक मिति २०४६।११।०८ मा वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भई सेवारत रहिरहेकोमा मिति २०६४ मा अधिकृत र २०६७ मा वरिष्ठ अधिकृत पदमा पदोन्नती भई निवेदन खण्डमा उल्लिखित स्थानमा सेवारत रहिरहेको थिएँ । सो अवस्थामा नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली, २०६४ को परिच्छेद १२ को विनियम १०७(३)(ख)(ग) को कसुर आरोप लगाई ऐ.विनियम १०६ को उपविनियम १(ग) अनुसार मिति २०६९।९।१ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने र रू.१०,२६,६८०/१४ ब्याज भराउने भनी विपक्षी संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ गतेको १६९४ औं बैठकबाट जानकारी गराइन्छ भनी जानकारी पाइसकेपश्चात् उक्त विपक्षीको अन्यायपूर्ण निर्णय बदर गरी पाउन विनियमावलीको विनियम ११२(क) बमोजिम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन पत्र पेस गरेकोमा विपक्षी वाणिज्य त