निर्णय नं. ९८९६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८९६ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७३/०९/२५ २८१४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।०९।२५ ०७२-WO-०५६८ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : कास्की जिल्ला, चापाकोट गा.वि.स.वडा नं.८ घर भई राष्ट्रिय समाचार समितिको सञ्चालक पदबाट हटाइएका गङ्गाधर पराजुली विरूद्ध विपक्षी : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कानूनी राज्य तथा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आफ्ना कानूनी अधिकार र कर्तव्य, कानूनद्वारा अन्तर्निहित विशेषाधिकार तथा कानूनप्रदत्त स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारीरूपमा कदापि गर्नु हुँदैन । हरेक त्यस्ता स्वेविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा औचित्यताको तार्किकरूपमा पुष्टि हुन जरूरी हुने । बहालवालालाई हटाउनु र नयाँलाई राख्नुको तार्किक कारण तथा औचित्यताको पुष्टि हुनुपर्दछ । त्यसैले त्यस्तो निर्णय गर्दा औचित्यपूर्ण र तार्किक आधार कारण खोली गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जसले जे काम जसरी गर्दा पनि हुने भई कानूनको शासनको नै बर्खिलाप हुन पुग्ने । (प्रकरण नं. ४) कानूनबमोजिम स्थापना वा गठन हुने सार्वजनिक निकायहरूमा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को परिधिभित्रसमेत पर्ने हुँदा राज्यकोषमा दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि पदमा कसैलाई नियुक्ति दिई निजले कार्य आरम्भ गरिसकेको अवस्थामा निजलाई त्यस्तो पदबाट हटाउँदा निर्णयकर्ताले आधार र कारण खोली पारदर्शिता र इमान्दारिता प्रष्ट देखिने गरी गर्नुपर्नेमा विना कुनै आधार र कारण कुनै सार्वजनिक पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई विना कुनै तथ्ययुक्त आधार, कारण वा कसुर आत्मनिष्ठरूपमा हटाउनु न्यायको रोहमा स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं. ५) कानूनी मान्यताअनुरूपको प्रक्रिया नअपनाउने हो भने गरेको कार्य जतिसुकै तार्किक, औचित्यपूर्ण र वैध भए पनि त्यसमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ र त्यसको औचित्यता र वैधता पुष्टि हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७) अन्तरिम आदेश कायमै रहँदाका बखत त्यस्तो आदेशबाट रोक लगाइएको काम गर्नु जबरजस्तीपनको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्छ, कुनै पनि नेतृत्त्व वर्गबाट संविधानले यस्तो अपेक्षा गर्दैन । अदालतले कुनै रिट निवेदन स्वीकार गरेपछि र अन्तरिम आदेश कायमै रहेका बखत त्यस्तो निवेदन वा अन्तरिम आदेशलाई निष्प्रायोजित तुल्याउन चालिने कपटपूर्ण व्यवहारलाई अदालतले पनि गम्भीररूपमा लिनुपर्ने । सरकारका जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीले अदालतसमक्ष विचाराधीन विषयलाई प्रभावित तुल्याउन पूर्वाग्रहयुक्त तवरबाट कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नु अत्यावश्यक हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुधा खतिवडा विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः- म राष्ट्रिय समाचार समितिको सञ्चालक समितिको पदमा मिति २०७२/०२/२० को मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख) बमोजिम २ वर्षको लागि राष्ट्रिय समाचार समिति सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्ति पाई जिम्मेवारीपू