निर्णय नं. ९८९७ - उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८९७ - उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७४/०२/१८ ३६३५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७४।२।१८ ०७३-WF-००१९ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : भारत स्थायी ठेगाना भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा सुनचोरी पैठारी मुद्दामा कैदी भई बस्ने अतुल राय विरूद्ध विपक्षी : राजस्व न्यायाधिकरण अनामनगर, काठमाडौंसमेत फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा विधायिकाले कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने गरी सजायको व्यवस्था गरेकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद गर्नुपर्दा ऐनमा नै कैदको हद उल्लेख भएको रहेछ भने सो हदमा नबढ्ने गरी विभिन्न अवस्थाका सजायको आधारमा जरिवानाबापत कैदको सिमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८(१)(२)(३) र (४) नं. मूल नं. ३८ कै परिपूरक देखिन आउने । (प्रकरण नं.१२) मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को मूल व्यहोरामा जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भई कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधि कैद ठेक्नु हुँदैन भनी ३८ नं. को देहाय १ मा उल्लेख भएकोले उक्त मूल व्यहोराले देहाय १ लाई नै प्रष्टरूपले सम्बोधन गरेको देखिन आएकोले मूल व्यहोरालाई देहाय १, २, ३ र ४ ले पूर्णता गरेको छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं. को देहाय १ ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई स्वतन्त्र तथा छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहरी सजाय भएको र जरिवाना नतिरेको अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ३८ नं.को देहाय १ अनुसार जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्ष कैद गर्न सकिने नै हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले यी रिट निवेदकलाई जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्षको कैद ठेकेको गैरकानूनी नभई कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.१५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव राज रेग्मी अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६७, अंक २, नि.नं.८३१३ नेकाप २०६७, नि.नं.८५१६ सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ र २ नं. भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(ग) आदेश न्या.मीरा खड्का : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- म निवेदक मिति २०७२।११।२१ गते राति ८.३० बजेको समयमा बैंककबाट नेपाल एयरको उडानमा काठमाडौं आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीले मेरो साथबाट ६६२ ग्राम सुन बरामद गरी सुन चोरी पैठारी मुद्दा चलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १८(१) र दफा ५४(१) (ग) बमोजिम ५(पाँच) महिना कैद र रू.३२,०६,७२८।- जरिवाना गर्ने गरी त्रिभुवन भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७३।२।२६ मा निर्णय भएको छ । सो निर्णयउपर मैले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा सुरू त्रिभुवन भन्सार कार्यालयको निर्णय सदर हुने ठहर गरी मिति २०७३।८।२४ मा फैसला भएको छ । उक्त फैसलाअनुसार सजाय असुलीको हकमा फैसलाले ठहरेको कैद महिना ५ (पाँच) र जरिवानाबापत ४(चार) वर्षसमेत गरी चार वर्ष पाँच महिना कैद भुक्तान भएपछि वा बाँकी जरिवाना बुझाएपछि मात