निर्णय नं. ९८९८ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८९८ - भ्रष्टाचार भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७४/०१/१७ १६९३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७४।१।१७ मुद्दा : भ्रष्टाचार (सुडान मिसनका APC र सोको स्पेर्यर पार्ट खरिद) ०६८-CR-१२६७ पुनरावेदक / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कुल विक्रम राणाको नाति, कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ल.पु.जि.ल.पु.उप.न.पा.वडा नं. १४ शोभाहिटीमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणासमेत ०६९-CR-१०७९ पुनरावेदक / प्रतिवादी : कुल विक्रम राणाको नाति, कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ल.पु.जि.ल.पु. उप.न.पा.वडा नं. १४ शोभाहिटीमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०६९-CR-०६९१ पुनरावेदक / प्रतिवादी : धनरास गुरूङको नाति, हर्क बहादुर गुरूङको छोरा कास्की जिल्ला ल्वाङ घलेल गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं.३ हात्तिगौंडा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरूङ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०६९-CR-१०७६ पुनरावेदक / प्रतिवादी : ५०१ International House २२३ Regents Streets London W१B२८D स्थित Assured Risks Limited, London को तत्कालीन स्थानीय प्रतिनिधि जोगी भारतीको नाति, पदम भारतीको छोरा डडेल्धुरा जिल्ला रूपाल गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थायी घर भई हाल ल.पु.जि.सैंबु गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारती विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०७०-CR-०१९० पुनरावेदक / प्रतिवादी : किशन चन्द ठकुरीको नाति, नरबहादुर चन्द ठकुरीको छोरा दार्चुला जिल्ला, लाली गा.वि.स.वडा नं ९ भुल्लालीमा स्थायी घर भई हाल ल.पु.जि.ल.पु. उप.न.पा. वडा नं. १० कुपण्डोल बस्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक भई हाल प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रमेशचन्द ठकुरी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार र काम कर्तव्यमध्ये कुनै अधिकार र काम, कर्तव्य आफ्नो कुनै पदाधिकारी वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था र सो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रकृतिबाट हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । संविधानले नै आयोगको अधिकार र काम, कर्तव्य प्रत्यायोजन हुन सक्ने भनी किटान गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ गरी आयोगको सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भन्न नहुने । (प्रकरण नं.४) संविधानमा संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहनुको पनि खास उद्देश्य हुन्छ । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा कुनै कालखण्डमा कुनै कारणवश समयमा नै पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भई नयाँ पदाधिकारी कसैको पनि नियुक्ति हुन नसकेमा संविधान प्रदक्त दायित्वको अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारको छानबिन अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरसमेतका सबै कामकारवाहीहरू अवरूद्ध अवस्थामा राख्नु पर्ने वा शून