निर्णय नं. ४३२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४८/०६/२१ २४२० निर्णय नं. ४३२० ने.का.प. २०४८ अङ्क ७ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा सम्वत् २०४८ सालको रि.नं. १४७८ आदेश भएको मिति : २०४८।६।२१।२ मा निवेदक : जि.प्र.का.हनुमानढोका थुनामा रहेको नन्दबहादुर महर्जनको हकमा निजकी पत्नी आशा महर्जन विरुद्ध प्रत्यर्थी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकासमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) जिल्ला अदालतबाट प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई मुद्दा चलिई सो मुद्दामा निवेदको बयान भई धरौटी दिन नसकेको कारणबाट पूर्पक्षको लागि निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ । २. २०४८ साल वैशाख ८ गते मेरो घर आँगनबाट अन्दाजी बिहान ९ बजे आफूलाई प्रत्यर्थी मध्येको जि.प्र.का. काठमाडौंबाट खटिई आएको बताउने दुईजना नाम थर थाहा नभएका प्रहरीले मेरो पतिलाई तपाई हाम्रा साथ लागी जि.प्र.का. हनुमानढोका हिंड्नुहोस भन्दा मेरो पतिले कारण बिना प्रहरीको साथ लागी जान पर्ने अवस्था के पर्यो भन्दा कानुन बमोजिमको पुर्जी वा जानकारी पत्र मलाई दिनुहोस म तपाइहरुका साथ लागी जान तयार छु भन्दा माथिको आदेशबाट पक्राउ गर्न आएको बताउने ती प्रहरी सिपाहीहरुले मेरा पतिलाई घर आँगन मै कुटपिट गरी लछार पछार गर्दै जि.प्र.का. हनुमान ढोकामा ल्याई अद्यापी गैरकानुनी थुनछेक कुटपिट ज्यादती गरी म र मेरा परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई समेत भेटघाट र खानपिन गर्न समेत नदिई अद्यापी प्रहरी हिरासतमा राखेका छन् । प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कुनै कसूर हुने काम कारवाही मेरा पतिबाट भएको छैन यदि त्यस्तो कुनै काम कारवाही भए गरेको भए संविधानको धारा १४ को देहाय ५ बमोजिम पक्राउ भएको कारण समेतको सूचना दिइनु पर्ने र पक्राउ भएका २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई थुनामा राख्नु पर्नेमा कुनै पनि काम कारवाही प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाबाट नहुँदा म निवेदकले २०४८।२।१ गते श्रीमान सचिवज्यू गृहमन्त्रालय सिंहदरबारका नाममा मेरा पतिलाई राखिएको गैरकानुनी थुना र जोर जुलुमबाट मुक्त गरी पाउन निवेदन समेत दिई प्रत्यर्थी प्र.जि.अ. काठमाडौंको नाममा समेत आवश्यक कारवाही गरी जानकारी दिने आदेश समेत गृह सचिवबाट भएको अवस्थामा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रत्यर्थी जि.प्र.का. लाई लेखिएको पत्रको समेत कुनै वास्तै नगरी संविधानको धारा १४ (साविक पेज नं. ३४५) को देहाय ४ बाट निषेधित शारीरिक र मानसिक यातना दिई निर्मम अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेतले मेरा पतिलाई गर्दै आइरहेको हुँदा मेरा पति संविधानको धारा ११ बाट प्रदत्त समानताको हकबाट बञ्चित हुनु परेको छ भन्ने धारा १२ बाट प्रत्याभूत मेरा पतिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन बमोजिम बाहेक नै अपहरण हुन गएको हुँदा संविधानको धारा २३।८८ बमोजिम निज मेरा पति सम्मानीत अदालत समक्ष उपस्थित भई रिटनिवेदन गर्न र वारेश अख्तियार दिन नसक्ने अवस्था आई परेकोले पतिको हकमा यो निवेदन गर्न आएकी छु