निर्णय नं. ९८९९ - बैंकिङ कसुर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८९९ - बैंकिङ कसुर भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७३/०५/०५ २२८४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की फैसला मिति : २०७३।५।५ ०७१-RB-००३१ मुद्दा : बैंकिङ कसुर पुनरावेदक / वादी : अप्सरा खतिवडाको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ बाङ्गेमुढा बस्ने भिमबहादुर थापा मगरकी छोरी किशोर स्थापितकी श्रीमती गीता स्थापित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर स्थापित हुनका लागि चेक काटिदिने व्यक्ति र भुक्तानी दिने बैंकको कर्मचारी दुवै जनाको संलग्नता अनिवार्यरूपमा हुनुपर्दछ । रकम भुक्तानी नदिएसम्म भुक्तानी लिनसक्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसैले उक्त खण्ड (ग) मा उल्लिखित भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन भन्ने व्यहोराले भुक्तानी लिने र दिने दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । कसैले बैंकमा चेक लिएर जाँदैमा भुक्तानी पाउने होइन । त्यसैले चेकको रकम भुक्तानी लिने वा दिने कुराको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ र भुक्तानी लिने र भुक्तानी दिनेमध्ये एउटाको संलग्नता नहुँदा बित्तिकै दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर कायम हुन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.६) आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी चेक काटिदिएको अवस्था हुँदा र उक्त विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय र त्यस्तो गलत कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई आफूले पाउनु पर्ने रकम र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.८) व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चल्न सक्ने मुद्दाको विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत नै प्रस्तुत मुद्दा चल्दछ भनी मान्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : नेकाप २०७२, नि.नं.९४५२ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री भीमबहादुर बोहरा माननीय न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी फैसला न्या.दीपकराज जोशी: पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।९।२८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम पर्न आएको पुनरावेदनसहितको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः मिति २०७० साल वैशाख महिनामा घर खर्च तथा व्यापार व्यवसायको लागि आवश्यक परेको भनी नगद रू.३,००,०००।– ऋण लिएकोमा भाका नाघदासमेत पटक पटक माग गर्दा विभिन्न प्रकारको बहाना गरी आलटाल गरी फिर्ता नगरेको र ऐ. भाद्र महिनामा दिने भनी ऐ. श्रावण महिनामा कपाली तमसुक गरेकोमा उक्त समयमा समेत रकम नदिएको र ज्योति विकास बैंक लि.बाट रू.२,५०,०००।– भुक्तानी लिनु होला भनी मिति २०७०।०७।०५ गते आफ्नो नामको खाताको चेक काटी दिएकोमा चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकमा पेस गर्दा भुक्तानीको लागी खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी चेक बाउन