निर्णय नं. ९९०१ - अंश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९०१ - अंश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७३/०९/०१ ८७२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७३।९।१ ०७१-CI-०९९९ मुद्दाः अंश पुनरावेदक / वादी : दाङ जिल्ला श्रीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने बिजुलीनाथ योगी विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : दाङ जिल्ला श्रीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ९ श्री गाउँघर भई हाल दाङ घोराही नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ (योगी) समान पुस्ताको श्रीमान्ले श्रीमतीबाट अंश लिन पाउन रोक नलगाएको अवस्थामा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने भनी भएको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्रीमतीले श्रीमान्लाई अंश दिनु नपर्ने भनी रोक लगाउँदा त्यो अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्या हुन जानुको साथै वास्तविक विधायिकी मनसायको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.३) समान पुस्ताका वादी र प्रतिवादी सगोलमा नै रहेको र त्यहीबेलामा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्यले सो पैतृक सम्पत्तिबाट वादी लोग्ने अंश हकबाट वञ्चित हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.४) एकासगोलको अंशियारको नाममा भएको सम्पत्ति सगोलकै अन्य अंशियारको नाममा बकसपत्रको माध्यमबाट हस्तान्तरण हुँदैमा सो सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको अंश हक लाग्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्यवस्थाअनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र निरञ्जन आचार्य तथा अधिवक्ता जगन्नाथ श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : स.अ.बुलेटिन २०५९, अंक २०, पूर्णाङ्क २५४ सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री महम्मद जुनैद आजाद पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री शेषराज सिवाकोटी माननीय न्यायाधीश श्री मिहिर कुमार ठाकुर फैसला न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:– विपक्षी पत्नी, छोराछोरी र म फिरादीसमेत गरी जम्मा चार अंशियार एकासगोलमा बस्दै आएको अवस्थामा हामीहरूबीच अंशबन्डा भएको छैन । म फिरादी प्रहरी प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी भएको हुँदा नेपालको जुनसुकै स्थानमा जानुपर्ने भएको र धेरैजसो घरमा बस्न नपाउने हुँदा मेरो नाउँमा दर्ता स्रेस्ता भएका चल अचल पैतृक सम्पत्ति एकाघरका जहान परिवारको सल्लाहअनुसार र विपक्षी पत्नीको नाममा नामसारी गरिदिएकोमा केही समयपछि विपक्षी पत्नीले मसँग फोन सम्पर्क अथवा कुनै सरसल्लाह नगरी अन्नपात केही नदिने गरेकीले मेरो अंशबन्डाको सम्पत्ति देउ भन्दा दिँदैन जाने बुझेको गर्नुहोस् भनी जवाफ दिएकाले विपक्षीबाट अंशको फाँटवारी लिई चार खण्डको एक खण्ड अंश दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बिजुलीनाथ योगीको फिराद पत्र । विपक्षीको फिराद दाबी सम्पूर्ण झुट्ठा हो । विपक्षीले आफूले कमाएको सम्पत्ति आफैँले मात्र खर्च गर्ने र हाम्रो कुनै हेरचाह नगर्ने गरेको हुँदा विपक्षी पतिले मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको ४ नं.