निर्णय नं. ९९०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/०७/३० ३४०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७३।७।३० ०७३-WH-००२२ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला सिरहा इटारी प्रसाही गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने सितलप्रसाद यादवको छोरा वर्ष ३१ को हाल कारागार कार्यालय सिरहामा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कैदमा रहेको चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादव विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहासमेत अपराधका सम्बन्धमा कस्तो दण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी अधिकारको कुरा हो । यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले कानूनको न्यायोचित एवम् विवेकशील व्याख्या गरी कानूनलाई जीवन्तता दिने कार्य गर्न सक्दछ । अदालतद्वारा गरिने कानूनको व्याख्याद्वारा कानूनले गतिशीलता प्राप्त गर्दछ । गतिशीलता न्यायको आयाम पनि हो । विधायिकाले एउटा कानूनमा भएको सजायमा संशोधन गरी अर्को सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोबाट असर पर्ने कसुरदार तथा पीडितलाई पर्ने असरका बारेमा अदालतले न्यायका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने । कानूनका व्याख्याका अन्य सिद्धान्त पद्धति हुँदाहुँदै पनि मुद्दाका प्रकृति र सन्दर्भका आधारमा कानून व्याख्यालाई गतिशीलरूपमा तथा व्यक्तिको हित र सुविधालाई समेत मध्यनजर गरेर हेर्नु पर्दछ । कानून व्याख्याको Beneficial Construction अनुसार पनि व्याख्या गरी न्याय प्रदान गर्न अदालतपछाडि पर्न नहुने । (प्रकरण नं.२) पहिले बढी सजाय भएको कानूनलाई पछि कम सजाय हुने घोषणा संशोधित ऐनद्वारा गरेको अवस्थामा विधायिकाको मनसाय बढी सजाय गर्ने नभई कम सजाय गर्नेतर्फ रहेको संशोधनबाट स्पष्ट देखिने । (प्रकरण नं.४) प्रतिवादीलार्इ हुनसक्ने अधिकतमहदको सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको हकमा रहेको पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको फैसला हुँदासम्म परिणामत: निवेदकलार्इ अन्याय पर्न जाने देखिर्इ वैकल्पिक उपचारको माध्यम नै अप्रभावकारी देखिन आएको अवस्थामा प्रतिवादीलार्इ लाग्नसक्ने अधिकतम हदको कैदभन्दा बढी सजाय गर्नु गैरकानूनी देखिने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वैतनिक अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२) नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ आदेश न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१)(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- मिति २०७२।११।१३ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कैद वर्ष १ भन्दा बढी कैद सजाय गर्न नमिल्ने भनी हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) र २०(३) मा संशोधन गरिसकेपछि पनि संशोधन भएको मिति २०७२।११।१३ भन्दा पछि सिरहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।१३ मा कैद वर्ष ३ र जरिवाना रू. ६०,०००।- सजाय हुने गरी फैसला भएबाट उक्त फैसला नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ४ विपरीत रहे भएकाले र म निवेदक संशोधित नियमअनुरूप १ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेकाले कैद भुक्तान भए पनि अझै पनि फैसलाअनुरूप नै लामो समयसम्म कैदमा रहनुपर्ने भएकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आद