निर्णय नं. ९१११ - निषेधाज्ञा / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१११ - निषेधाज्ञा / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/११/२४ ३६०१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का आदेश मिति : २०७३।११।२४ ०७२-CI-०००८ विषयः निषेधाज्ञा / परमादेश पुनरावेदक / प्रत्यर्थी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र विराटनगरको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का. प्रमुख श्री प्रकाश नारायण सिंह विरूद्ध विपक्षी / निवेदक : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित आकृति एडभर्टाइजिङ कस्ता विषयमा कर लगाउने, के कस्ता विषयमा कर छुट दिनेलगायतको समग्र अधिकार नगरपालिकामा नै हुने हुन्छ । उक्त कुरालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ कर लगाउने र कर तिर्नेबीचको सम्झौता अधिकार क्षेत्रविहीन देखिएको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) पुनरावेदक / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विपक्षी / निवेदकका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री राजकुमार वन माननीय न्यायाधीश श्री भीमकुमार ओझा आदेश न्या.मीरा खड्का : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेछः- निवेदक आकृति एडभर्टाइजिङ र विपक्षीमध्येको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रबीच २०६९।९।२ मा विद्युत् पोलहरूमा होर्डिङ बोर्ड राख्नेसम्बन्धी सम्झौता भई सोबमोजिम तोकिएको समयभित्र रकम बुझाउँदै आएकोमा विराटनगर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको विज्ञापन कर सङ्कलनका लागि कोडेक्स एडभर्टाइजिङ प्रा.लि. सँग २०७१।४।१ देखि लागू हुने गरी सम्झौता भएको रहेछ । त्यसपछि उक्त प्रा.लि.ले निवेदक फार्मबाट लगिएको बिजुलीको विज्ञापन होर्डिङ बोर्डहरू निकाली लैजान थालेकोले उक्त प्रा.लि.उपर यसै अदालतमा यस फर्मका तर्फबाट परमादेश (२०७० सालको रिट नं. ०४-०७०-०३०६) मुद्दा दायर गरेकोमा २०७०।१२।१७ मा फैसला हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३४ बमोजिमको कर नगरपालिकाले उठाउन पाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको विद्युत् पोलहरूमा होर्डिङ बोर्ड जडानसम्बन्धी शुल्क उठाउन पाउने कानूनी व्यवस्था नभएकोले अनाधिकृत रूपमा भएको करार सम्झौताबाट निवेदकको कानूनी हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने, विद्युत् प्राधिकरणलाई त्यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार कानूनतः नदेखिएको भनी रिट खारेज हुने ठहरी फैसला भएको उक्त फैसलाको विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रलाई जानकारी गराउँदासमेत उक्त फैसलाको पालना गर्नुभन्दा पनि अटेर गरी मेरो बैंक ग्यारेण्टीबापत राखिएको रकमबाट विद्युत् प्राधिकरणले रकम लिने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको र विपक्षीमध्येको बैंकले जुनसुकैबेला भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको हुँदा त्यसबाट गैरकानूनीरूपमा मैले विपक्षी विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम बुझाउनुपर्ने आशङ्काको विद्यमानता रहेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९,६(६) द्वारा प्रदत्त साम्पत्तिक अधिकारको विपरीत हुने गरी गैरकानूनी तवरले तत्काल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रलाई रकम असुल्ने कार्य नगर्नु नगराउनु साथै विपक्षी ग्लोबल आई.एम.ई बैंकलाई बैंक ग्यारेण्टीको रकम विपक्षी विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तान