निर्णय नं. ९९१२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९१२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७४/०४/२९ ३३७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७४।४।२९ ०६८-WO-०२१४ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : महोत्तरी जिल्ला, लोहारपट्टी गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने प्रवीणकुमार साह विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालसमेत संस्थानको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने O&M समेत गर्ने नगर्ने, पदपूर्ति गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यसलाई कुनैपनि पक्ष वा निकायबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । कानूनी रीत पुर्‍याई निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले आफ्नो आवश्यकतानुसार जनशक्ति भर्ना गर्न पाउनु संस्थानको कानूनी अधिकार हुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, हरि उप्रेती र अधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कँडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, विद्वान्‌ अधिवक्ता भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- म निवेदक नेपाल खानेपानी संस्थानको मिति २०६५।११।५ को निर्णयबमोजिम उक्त संस्थानको तह ७ को इन्जिनियर (मेकानिकल) पदमा सुरूमा १ वर्षको लागि करार सेवामा नियुक्त भएकोमा पछि पटकपटक गरी २०६८ पौष मसान्तसम्मको लागि करार अवधि थप भई उक्त संस्थानको वीरगञ्ज शाखामा कार्यरत रही आएको कर्मचारी हुँ । संस्थानको पदपूर्ति समितिको मिति २०६६।८।२५ को विज्ञापनबमोजिमको विज्ञापन नं. २६।०६६-६७ को मेकानिकल इन्जिनियर पदमा दरखास्त दिई मिति २०६७।५।१ को सूचनाबमोजिम लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भई मिति २०६७।६।५ मा अन्तरवार्ता हुने भनिएकोमा उक्त अन्तरवार्ता स्थगित गरिएकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय एवम् मिति २०६८।३।२९ को पत्रको आधारमा मिति २०६८।५।१७ मा उक्त विज्ञापन नै रद्द गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको र मिति २०६८ पौष मसान्तसम्मको करारको अवधि बाँकी छँदै कपटपूर्ण र बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले मिति २०६८।५।२२ देखि सेवाबाट हटाएको भन्दै पत्र दिएको छ । पुनः विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०६८।५।२२ मा अर्को विज्ञापन गरी नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अवस्थासमेत रहेको छ । उक्त कार्य सर्वथा बद्‌नियतपूर्ण छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई परमादेश प्रकृतिको उक्त निर्देशात्मक निर्देशन दिने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको नहुँदा आयोगको उक्त निर्णय तथा सोको आधारमा अन्तरवार्ता लिन बाँकी भई छनौटको अवस्थामा रहेको विज्ञापन नै रद्द गरी पुनः सोही पदमा अर्को विज्ञापन गर्ने तथा करार अवधि बाँकी छँदै सेवाबाट हटाउने गरेको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हकको प्रचलनमा गम्भीर बाधा उत्पन्‍न भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १२, १२(क), (ख), २८(१) समेतले निर्दिष्ट गरेको हुँदा आयोगलाई परमादेश प्रकृतिको निर्देशात्मक आदेश दिने अधिकार छैन । उक्त गैरकानूनी एवम् अधिकारक्षेत्र विहीन निर्देशनको आ