निर्णय नं. ९९१९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९१९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७४/०७/३० ४५६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७४।७।३० ०७३-WO-१०८८ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजार स्थित एड्भोकेट्स फर द नेसनको तर्फबाट अधिवक्ता बुद्ध घिसिङसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने कुरालाई धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत अन्तरवस्तुको रूपमा संविधानले मान्यता प्रदान गरेको हुदा यही कुराको सापेक्षतामा धर्मप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणको विश्लेषण गरिनु पर्ने । राज्यले हरेक धर्म, धार्मिक कृत्य वा धार्मिक सम्प्रदायहरूप्रति समदुरी र समभाव कायम राख्नु पर्दछ । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने । कुन प्रयोजनका लागि कति दिन सार्वजनिक बिदा दिने हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारको स्वविवेकबाट निर्धारण गरिने विषय हो । सार्वजनिक बिदा पाउनु पर्छ भनी हक अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक बिदा दिने विषय कार्यकारिणीको तजविजी बुद्धिमता (Discretionary Wisdom) को विषय भएकाले यसलाई धर्म वा संस्कृतिसँग जोडेर हक अधिकारको रूपमा हेर्न हुँदैन । धार्मिक प्रसंग पनि सार्वजनिक बिदा दिदाका विभिन्न आधारहरूमध्ये एउटा विचारणीय आधार बन्नसक्ने भए पनि यसैलाई मात्र अन्तिम आधार (Sole Condition) मान्न नमिल्ने । सार्वजनिक बिदा दिने सन्दर्भमा निर्णय गर्दा सोको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि विविध पक्षको महत्त्व, सो पर्व वा बिदाको सन्दर्भमा रहने जनसहभागिताको स्थिति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्ने असर जस्ता विषयहरूको समग्रमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने हुन्छ । धार्मिक वा साँस्कृतिक कुरासँग सम्बन्ध वा सरोकार जोडिएको छ भन्ने आधारमा नै बिदा दिने वा पाउने कुरालाई धर्मसम्बन्धी हकको विषयवस्तु बनाउनु उचित नदेखिने । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी सेवाग्राहीप्रति संवेदनशील भएर जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्नेमा एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक बिदा थप गर्दै जानुको औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने । निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, विजयकान्त मैनाली र शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू मीनबहादुर वाइबा, भरतराज उपाध्याय, विकास भट्टराई, मोहन साशंकर, बुद्ध घिसिङ, अनन्तराज लुइटेल, मोहमद्दिन अली, सुमन राज आचार्य विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राजेश कुमार कटुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः- रिट निवेदन व्यहोरा: नेपालको संविधानले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अम्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । हामी निवेदकलगायत ख्रिष्टियन धर्ममा आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको ख्रिष्टियन धर्म अवलम्बन गर्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हक नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छ । यो हक हामी ख्रिष्टियन धर्मावल