निर्णय नं. ९९२० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९२० - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७३/०८/३० ९५१७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।८।३० ०७१-WO-०४४४ मुद्दा : परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० स्थित कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको अख्तियारवाला महासचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता ज्योति बानियाँ विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संविधानद्वारा प्रत्याभूत पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हकअन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको हक पनि पर्छ । सम्मानपूर्ण जीवनको हकभित्र व्यवस्थित यातायातको हक पनि पर्ने । संविधान एवं कानूनी व्यवस्था र ती व्यवस्थाअनुरूप अदालतबाट भएका फैसला विरूद्धको आचरण र व्यवहार लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको समेत विरूद्ध हुने । (प्रकरण नं.९) यातायात सेवा पनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने एउटा सेवा हो । तसर्थ, यो सेवा पनि हरेक दृष्टिबाट गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । सेवा गुणस्तरीय नभएमा सोको विरूद्ध उपचार खोज्ने र क्षतिपूर्तिसमेत पाउने हक हरेक उपभोक्तालाई रहने । (प्रकरण नं.१०) विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नाताले बजारमा गरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कुनै पनि स्वरूपको विरूद्धमा उभिनु अब नेपालको राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ । यो कुरा सरकारलगायत सबै सरोकारवालाले बुझ्नु र मनन गर्नु जरूरी देखिने । (प्रकरण नं.११) अदालतबाट भएको फैसला पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट सरकार वा कुनै संघ संगठन वा प्रतिष्ठान पन्छिन नसक्ने । रिट निवेदनमा भएका निर्णयहरूको शब्द र सार दुवै कुरा हेरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसमा कुनै “तर, तापनि, तथापि” भन्ने नै नहुने । (प्रकरण नं.१२) यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथिति र अव्यवस्थाहरूको पहिचान गरी कानूनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्त्वसमेत रहने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेतर्फ कानूनबमोजिम नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय ज्योति बानियाँ र विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता बालकृष्ण देवकोटा, चुडामणी पोखरेल, रत्न कुमार खरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ आदेश न्या. डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- यात्रुबाहक र मालवाहक सार्वजनिक यातायात सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ खारेज गरी कानून र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपनि प्रत्यर्थीहरूले प्रभावकारी कानून र कार्ययोजना तर्जुमा नगरेका विपक्षी विभाग तथा सोअन्तर्गतको अञ्चल यातायात व्यवस्था समिति र कार्यालयबाट पर्मिट पाएका व्यवसायी, व्यक्ति र संस्थाले आफूबाहेक अरूलाई आफूले काम गरेको रूटमा यातायात