निर्णय नं. ९९२१ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९२१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७४/०७/०६ २५५४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान फैसला मिति : २०७४।७।६ ०७३-WO-१०५४ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला, महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला, अनन्त लिंगेश्वर नगरपालिका वडा नं २ बस्ने भोजराज पन्तकी छोरी सुमन पन्त विरूद्ध विपक्षी : गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, डिल्लीबजार काठमाडौंसमेत संविधानमा प्रयुक्त “व्यक्ति” वा “नागरिक” भन्ने शब्दहरू लैङ्गिकरूपमा निरपेक्ष शब्द हुन् । यी शब्दले पुरूष मात्र वा महिला मात्र भनी बुझाउँदैनन् । तसर्थ संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरू पुरूष वा महिलालाई मात्र प्राप्त हुन्छन्; पुरूष वा महिलाको परम्परागत वर्गमा नपर्ने वा आफूलाई सो वर्गमा राख्न नचाहने अन्य वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्रत्याभूत गरिएका होइनन्; संविधानको समान संरक्षण उनीहरूलाई प्राप्त छैन भनी भन्न र त्यसरी प्रत्याभूत गरिएका हकहरूबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत व्यक्तिको रूपमा उसको पहिचानको हक पनि पर्छ । व्यक्तिको रूपमा उसको भौतिक अस्तित्व र पहिचानलाई नस्वीकारेसम्म सम्मानको कुरा आउँदैन । त्यस्तैगरी व्यक्तिको रूपमा जीवनलाई पूर्ण बनाउने स्वायत्तताको सम्मान नगरेसम्म उसको सम्मानलाई स्वीकार गरिएको भन्न मिल्दैन । यस दृष्टिबाट संविधान प्रदत्त हकहरूसँग नमिल्ने कानून, नीति र व्यवहारहरूले मान्यता पाउनसक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६) मानव अधिकार कानूनको बृहत् परिवेश र हाम्रो संविधानले गरेको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको आलोकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकउपर गरिने सबैखाले विभेदहरू, चाहे कुनै कार्य (action) हुन् वा कार्य नगरिएको स्थिति अर्थात् अकर्मण्यता (Omission) हुन्, गैरकानूनी देखिने । लिङ्ग, शारीरिक स्थिति, वैवाहिक स्थितिसमेतको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने तथा सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका समूहको अस्तित्व, पहिचान र सम्मानमा वा चाहनामा प्रतिकूल असर पर्ने वा अधिकारको उपभोग वा प्रचलन निस्तेज वा निरर्थक हुने गरी परहेज, वञ्चना वा प्रतिबन्धको स्थिति सृजना गर्न कुनै किसिमबाट पनि मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने विदेशीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्छ भने र उसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले भिसाको निवेदनमा मैले विवाह गरेको व्यक्ति यही हो भनी सनाखत गर्छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने । कुनै विषयमा कुनै व्यक्तिको हक अधिकारको प्रश्न आउँछ त्यस्तोमा कानूनले स्पष्टतः निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त छ भन्नेतर्फ नै सबैको सोच बन्नुपर्ने । संविधान अधिकारको दस्तावेज मात्र नभई न्यायको दस्तावेज पनि हो । संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अलग पहिचान स्वीकार गरी लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न नपाइने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ र अध्यागमन ऐन वा नियमले त्यस्तो पहिचानलाई अस्वीकार गरेको छैन भने दरखास्त फाराममा उल्लेख भएको पति / पत्नी भन्ने शब्दले संविधान प्रदत्त हक निस्तेज गर्नु अन्यायपूर्ण हुँदा विपक्षीबाट सं