निर्णय नं. ९९२५ - अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९२५ - अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/०२/०८ ३९१७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७४।२।८ मुद्दाः अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको । ०७१-NF-०००६ पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ त्यौडटोल बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखा कार्यालयका तत्कालीन प्रबन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : तीर्थराज शर्माको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार मिति २०४८।१२।३० को परिपत्रले एल.सी. कारोबार डकुमेण्टको आधारमा हुने कारोबार भएको र अन्य ऋण लगानी गर्दा जस्तो एल.सी. बाट लगानी गर्दा मार्जिन राखेपछि सुरक्षण लिन नपर्ने भनी व्यवस्था गरेको नभई एल.सी. खोल्दा सुरक्षण लिई ऋण रकम असुल हुने आधार खडा गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको र सो परिपत्रले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा एल.सी. खोल्दा सोअनुरूप सुरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने नै देखिने । मिति २०४८।१२।३० को परिपत्रले एल.सी. खोल्दा सुरक्षणबापत बैंक मुद्दति रसिद, नेपाल सरकारको विकास ऋणपत्र, बचतपत्र अथवा बैंकलाई मान्य हुने अचल सम्पत्ति लिनुपर्ने भनी प्रस्ट रूपमा खुलाएको अवस्थामा व्यक्तिगत जमानीलाई मात्र हेरी ऋण प्रवाह गरेको कार्यलाई बैंकले जारी गरेको नीति नियम, परिपत्रको अधीनमा रही गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) Advance on credit सुविधा ग्राहकको विश्वसनीयतामा भरपर्ने भएकाले प्रतितपत्र खोल्दा नै सो रकम खाम्ने सुरक्षण लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र जारी भएको हुँदा ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ निर्णय नं.८४६५ को नेपाल सरकार विरूद्ध राजेन्द्र डाँगीसमेत भएको मुद्दामा “बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा सो ऋण सावाँ ब्याजसहित उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ऋणीको हैसियत, ख्याति हेरिनु उपयुक्त हुने भए पनि शतप्रतिशत मार्जिनमा खोलिने प्रतितपत्रमा सो खोल्ने कम्पनी वा फर्मको हैसियत वा क्षमता हेरिनु आवश्यक देखिँदैन । बैंकमा पूरा रकम जम्मा गरेर प्रतितपत्र खोलिने भएकाले बैंकलाई नोक्सान पर्नसक्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरूले फर्मको क्षमता एवं हैसियत जाँच गरिरहन आवश्यक नपर्ने” भनी गरिएको व्याख्या र सिद्धान्त कायम रहन नसक्ने गरी ओभररूल (Overrule) हुने । (प्रकरण नं.९) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा श्री हरिशंकर ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६७, अङ्क ९, नि.नं.८४६५ सम्बद्ध कानून : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीशः अध्यक्ष मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारी सदस्य मा.न्या. श्री कोमलनाथ शर्मा सदस्य मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. यस अदालतको संयुक्त इजसालमा फैसला गर्ने : स. प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।१०।२५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त