निर्णय नं. ९९२८ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९२८ - कर्तव्य ज्यान भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/१२/२१ ५२३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. फैसला मिति : २०७३।१२।२१ मुद्दाः कर्तव्य ज्यान ०७१-CR-१५३० पुनरावेदक / प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौंअन्तर्गत सेन्टर जेलमा कैदमा रहेको तिर्थ महर्जन विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : चन्द्रमान तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार ०७२-CR-०५१६ पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला झापा मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १० घर भई हाल कारागार कार्यालय झुम्का सुनसरीमा कैदमा रहेको सार्के तामाङ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : चन्द्रमान तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार ०७३-RC-००९२ वादी : चन्द्रमान तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी भोक्राहा गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई हाल क्षेत्रीय कारागार कार्यालय, झुम्कामा कैदमा रहेको साविर मियाँसमेत एउटा अपराधमा अदालतबाट सजाय पाई भुक्तान गरिरहेका यी प्रतिवादीहरूले कैदी भएकै अवस्थामा योजनाबद्ध ढंगले अर्को अपराध गरेको हुँदा यस्तो अवस्थामा कानूनले तोकेको अधिकतम सजाय गर्नु नै उत्तम हुन्छ । आफूले गरेको पहिलै गरिसकेको आपराधिक कार्यको सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय पाइसकेपछि यी प्रतिवादीहरूले पश्चाताप गरी सुधारोन्मुख हुनुपर्नेमा कैदी जीवन व्यतित गरिरहेकै अवस्थामा अर्को अपराध गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरू छुटी कारागार बाहिर जाँदा समाजको लागिसमेत खतरा हुनसक्ने भएकोले यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय गर्दा अदालतले प्रतिवादीहरूले गरेको अपराधको प्रकृति, त्यसबाट समाजमा पर्ने असरसमेतलाई मध्यनजर गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने । प्रतिवादीहरू धेरै जनाको समूहमा भई कारागारभित्र पनि अर्को कारागार जस्तो बनाई स्वच्छन्दतापूर्वक कैदी रहेको एकजना व्यक्तिलाई लगातार यातना दिई मारेको देखिएको तर को कसको चोटबाट मृत्यु भएको हो भन्ने नदेखिएको हुँदा यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. ले तोकेको जन्मकैदको सजाय हुन मनासिब हुने । (प्रकरण नं.९) कुनै अपराध गरेको अभियोग लागि अदालतको फैसलाअनुसार कैद भुक्तान गरिरहेका मानिसले पनि कानूनको दायरामा रही नेपालको संविधानको धारा १६ मा व्यवस्था भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक आम नागरिकसरह नै उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ । राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा (Custody) मा लिएको व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.१२) प्रतिवादीका तर्फबाट : वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४(क)(१), २९ सुरू तहमा फैसला गर्नेः- माननीय न्यायाधीश श्री ब्रजेश प्याकुरेल पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः- माननीय न्यायाधीश श्री राजकुमार वन माननीय न्यायाधीश श्री रमेश बहादुर थापा फैसला न्या. ओमप्रकाश मिश्र : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- जिल्ला सुनसरी भादगाउँ सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ५ मा रहेको क्षेत्रीय कारागार कार्यालय, झुम्काको कम्पाउण्डभित्र रहेको २'४" गोलाई भएको आँपको रूखको ८'४" माथि उत्तरपट्टि भएको हाँगाले अर्जुन तामाङसमेतलाई कुटपिट गरेको तथा सोही कारागारको पश्चिम पट्टिको कोठामा थुनी कुटपिटसमेत गरेको भन्नेसमे