निर्णय नं. ९९२९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९२९ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/०२/२८ ३०३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का फैसला मिति : २०७४।२।२८ ०७२-WO-०७६५ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला रौतहट मुडवलवा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने सुर्मिला देवी यादव विरूद्ध विपक्षी : श्री तहसिलदार, रौतहट जिल्ला अदालत गौरसमेत डाँक लिलाम प्रक्रियामा असहमति जनाएर आफैँले दिएको रिट निवेदनको कारबाही अन्तिम भएर बसेपछि फैसलाबमोजिम लिलामी कारबाही भई दा.खा. नामासारीको लागि मालपोत कार्यालयलाई पुर्जी दिने आदेशले समेत अन्तिम रूप लिएर बसेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।११।१९ गतेको फैसलालगायत हालसम्म भएका सम्पूर्ण कारबाहीलाई परास्त गर्ने गरी बिगो रकम बुझाई लिलाम बदर गराई मेरै नाउँमा दर्ता कायम रहने आदेश गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सफा हातबाट आएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डित विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६७, अङ्क ६, नि.नं.८३९८ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी पेस हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :- म निवेदकले वादीले भरी पाउने ठहरेको सावाँ ब्याजको बिगो र अन्य दस्तुरसमेत रू.५,२८,९७०।– दाखिल गराई लिलाम बदर गरी मेरै नाममा जग्गा दर्ता कायम रहने आदेश गरिपाउँ भनी मिति २०७१।५।२ मा द.नं.११७१ को निवेदन रौतहट जिल्ला अदालतमा दिएकोमा रकम दाखेल गराई रोक्का जग्गा फुकुवा गरी दिने गरी मिति २०७१।८।२१ गते तहसिलदारबाट आदेश भएकोमा म निवेदकले मिति २०७१।८।२३ गते वादी दाबीको सावाँ ब्याज र कोर्ट फिसमेतका रकम निवेदनसाथ रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएकोमा सावाँ ब्याज रू.५,२०,०००।– र कोर्ट फी रू.८,९७०।– धरौटीमा जम्मा गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी २०७१।८।२४ मा आदेश भई मिति २०७१।८।२४ गते धरौटी रसिद नं.१७७ बाट मैले रू.५,२८,९७०।– जम्मा गरिसकेको छु । मिति २०७१।८।२१ को आदेश बदर गरी पाउन विपक्षी वादी किसोरी साह तेलीको द.स.को ६१ नं. को निवेदन जिल्ला अदालतमा परेकोमा मिति २०७१।८।२१ गतेको तहसिलबाट भएको आदेश बदर हुने ठहर गर्दै मिति ०६५।८।२ मा लिलाम सकार गरी लिएको जग्गा दाखिल खारेजका लागि मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने गरी मिति २०७१।११।२९ मा आदेश भयो । सोउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन गर्दा मिति २०७१।११।२९ को आदेश रीतपुर्वकको देखिँदा सदर गर्ने गरी मिति २०७२।२।२८ मा आदेश भयो । मिति २०७१।११।२९ को रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी मिति ०७२।२।२८ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको आदेशबाट नेपालको संविधानको धारा २५(१) द्वारा प्रदत्त तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा धारा १८(१) द्वारा कानूनद्वारा समान संरक्षण पाउने हकबाट वञ्चित हुन पुगेकाले निवेदन गर्न आएकी छु । बिगोको दाबी गर्ने पक्षले बिगो प्राप्त गर्ने गरी अदालतको आदेशले रकमसमेत जम्मा भइसकेपछि उक्त रकम पाउने व्यक्तिलाई बुझाई दिँदा हुनेमा मेरो जग्गा विपक्षीको नाममा दा.खा. गराउने गरी रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले सदर गरेको कार्यले मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुर्याएकोले र धारा १३३ (२) द्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात पुर्याएकोले मिति २०७१।११।