निर्णय नं. ९९३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/०४/२५ ६७३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७४।४।२५ ०७३-WH-००९५ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सुर्खेत जिल्ला साबिक विरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं.५ घर भई हाल बाल सुधार गृह कास्की सराङकोटमा थुनामा रहेको वर्ष १५ को टिकाराम बस्यालको हकमा धनुषा जिल्ला सुगानिकाश वडा नं. ४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा. वडा नं. २ सानेपा बस्ने नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत उदय शंकर मण्डल विरूद्ध विपक्षी : सुर्खेत जिल्ला अदालत, सुर्खेत बालबालिकालाई थुनामा वा कैदमा राख्ने कुरालाई अन्तिम विकल्प (Only as a measure of last resort) र न्यूनतम अवधि (For the shortest appropriate period of time) का लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट कैदमा राख्नु उपयुक्त नदेखिने । पारिवारिक संरक्षण, सहयोग पाउने अवस्थाका राम्रो आर्थिक हैसियतसमेत भएका बालबालिकाले जरिवानाबापत कैद बस्नु पर्ने स्थिति रहँदैन । तर त्यसप्रकारको अवसर नपाउने अवस्थाका असहाय, कमजोर र विपन्न अवस्थाका बालबालिकाको लागि जरिवाना सजाय पनि अन्ततः कैद सजायमा नै रूपान्तरित हुने अवस्था रहन्छ । सामाजिक र समन्यायिक दृष्टिले यसप्रकारको अवस्था कायम राख्नु उचित हुँदैन । यसबाट अनुचित विभेदको स्थितिसमेत पैदा हुने सम्भावना रहन्छ । यसैले जरिवानाबापत बालबालिकालाई कैदमा राख्ने व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.७) बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको संरक्षण होस् भन्ने अभिप्रायले कानूनसँगको द्वन्द्व (In Conflict with law) मा आएका बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक गर्न नहुने, गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने व्यवस्था बाल अधिकारभित्र पर्ने । बाल अधिकार र बाल न्यायका सम्बन्धमा जारी भएका महासन्धि, संविधानले गरेको व्यवस्था, कानूनमा रहेका प्रावधानहरू र यस अदालतबाट समय-समयमा भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी कानूनसँगको द्वन्द्वमा आएका बालबालिकाको पहिचानको गोपनीयता कायम नराख्ने, सजाय निर्धारण गर्दा, कैद ठेक्दा तथा अन्य विविध सन्दर्भमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हिततर्फ वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाउने प्रवृत्तिहरूमा सुधार गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला र श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६५, अंक ९, नि.नं.८०१५ ने.का.प. २०७२, अंक, नि.नं. ९४६९ सम्बद्ध कानून : बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था जानकारी लिने क्रममा बाल सुधार गृह सराङकोट कास्की भ्रमण गर्दा निरा खनालको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र बालक टिकाराम बस्याललाई प्रतिवादी बनाई सुनको सिक्री चोरी गरेको आरोप लगाई नकबजनी चोरी मुद्दामा अभियोग पेस गरी सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।५।