निर्णय नं. ९९३३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९३३ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/११/०२ ६८८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७४।११।२ ०७४-WO-००७२ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता जगदीश आचार्य विरूद्ध विपक्षी : माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री श्री गोपाल दहितसमेत संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक नैसर्गिक हकको साथै कानूनी हकसमेत रहेकोले त्यस्तो हकको उपयोग र प्रचलन प्रचलित कानूनबमोजिम एवं सोको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर गर्न पाउने भन्ने हो । यसैले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक भए पनि यो पूर्णरूपले, स्वच्छन्द एवं विना रोकटोकको खुला, स्वतन्त्र एवं निरपेक्ष हक हो भनी भन्न नमिल्ने । नेपाल कृषि प्रधान देश रहेकोले भूमि राज्यको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र स्रोत पनि हो । सबै क्षेत्रमा यसको उपयोग वर्तमान र भावी पुस्ता र राज्यको आवश्यकता, हित र सर्वाङ्गीण विकासलाई समेत दृष्टिगत गरी विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको व्यक्तिगत, सामूहिक एवं व्यावसायिक संस्थाको हित र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेर निश्चित नीति एवं मापदण्डविना अन्धाधुन्धरूपमा राज्यको भूमिकाको प्रयोग हुँदा राज्य र समाजको बृहत्तर हितमा गम्भीर असर पुग्न सक्ने । संविधानबमोजिम सम्पत्तिसम्बन्धी हक संवैधानिक एवं मौलिक हक भए पनि यसलाई कानूनले तोकेको दायराभित्र रहेर राज्यको सर्वाङ्गीण विकास एवं बृहत्तर सार्वजनिक हितको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने तथ्यमा कानूनतः कुनै द्विविधा रहे भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई समग्र देश एवं बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागिसमेत बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई क्षयीकरण हुन नदिनेतर्फ समयमा नै गम्भीर भई सजग रहनु पर्ने आवश्यकता देखिने । (प्रकरण नं.८) नेपालको संविधानको धारा २५(१) ले गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था भएको खाद्यसम्बन्धी हकको सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्ने । उर्वर कृषियोग्य भूमिको अत्याधिक व्यापारिक, औद्योगिक एवं आवासीय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै जाने हो भने अन्नबालीको खेती गर्ने जमिनको कमी हुने हुँदा संविधानले लक्षित गरेको खाद्यसम्बन्धी हक सुरक्षित रहन सक्ने देखिन्न । खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरण र क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जमिनलाई कृषिसम्बन्धी कार्यमा मात्र समुचितरूपमा परिचालन गरी त्यसउपर हुनसक्ने जुनसुकै प्रकारको अतिक्रमण र खण्डीकरणलाई रोकी कृषि उत्पादन एवं खेतीका लागी छुट्याइएको जमिनबाट अधिकतम उत्पादकत्व बढाई बढ्दो जनसंख्याको लागि धान्नसक्ने खाद्यान्नको उत्पादनतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने । खाद्यान्नको अभावमा मानिसको बाँच्न पाउने मौलिक हकले सार्थकता पाउन सक्तैन । तसर्थ कृषियोग्य जग्गाको आफूखुस प्लटिङ एवं कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी त्यसको उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा दुइमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) कृषिको उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्न एवं जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्नको लागि प्राथमिकरूपमा सरकारले कृषियोग्य जमिनको निर्धारण एवं वर्गीकरण गरेर त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ । त्