निर्णय नं. ९९३४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९३४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/०९/१९ ४५५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७४।९।१९ ०७३-WO-०२३५ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला स्याङ्जा किचनास गाउँ विकास समिति वडा नं.१ घर भई हाल नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्वे समूहको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदमा नापी कार्यालय पाल्पामा दरबन्दी भई विशेष नापी कार्यालय पाल्पामा कार्यरत कृष्णप्रसाद वाग्ले विरूद्ध विपक्षी : रजिस्ट्रार, पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमेत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानूनले तोकेको निश्चित अवधि सेवा गरेपछि वृत्ति विकासको वैध अपेक्षा राखी बढुवा पाउने हक सृजना हुने । (प्रकरण नं.४) तोकेको समय अवधिभित्र कर्मचारीले पेस गरिसकेपछि सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा निजामती सेवा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेअनुसार तत्तत् अधिकारी र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी सबै पदाधिकारीहरूबाट भएमा नै कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता रहने । कुनै पदाधिकारीबाट सो जिम्मेवारी वहन नगरिएको वा हुन नसकेको आधारले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुग्न जाने स्थिति भएमा कर्मचारीको बढुवा पाउने हकमा पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता रहन जान्छ । फलस्वरूप नियमावलीको भावना र मर्मविपरीत हुन गई प्रशासनिक यन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.५) कर्मचारीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी समयमा नै पेस गरिसकेपछि मूल्याङ्कनकर्ताले अनिवार्यरूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नियमावलीको मनसाय हो । पदाधिकारी नै नतोकिएको वा तोकिए पनि मूल्याङ्कन नै नगरिदिएको दोष कर्मचारीमा रहन जाँदैन । वस्तुत: निवेदकको कुनै गल्ती नै नभई बढुवामा समावेश हुन नपाउने भन्ने बढुवा समितिको तर्क मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.६) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरू पूर्ण नभएको भनी बढुवामा समावेश नगर्ने गरी गरेको निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै गैरकानूनी देखिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री भक्तिराम घिमिरे अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७३, अंक ३, नि.नं.९५६५ सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा नियमावली, २०५० आदेश न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः आयोगको लुम्बिनी अञ्चल, बुटवलको मिति २०६८।११।१४ को सिफारिसबमोजिम नापी विभागको मिति २०६८।११।१६ को पत्रबाट म निवेदक नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्वे समूहको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको अमिन पदमा स्थायी नियुक्ति पाई नापी कार्यालय अर्घाखाँचीमा पदस्थापन भई कार्यरत रहेको थिएँ । यसै क्रममा नापी विभागको मिति २०७१।५।३१ को निर्णय र सोही मितिको पत्रबमोजिम नापी कार्यालय अर्घाखाँचीबाट नापी कार्यालय पाल्पामा सरूवा भई हाल नापी कार्यालय पाल्पामा कार्यरत रहेको छु । नि.से. ऐनको दफा २१(१)(क) बमोजिम बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने मेरो सेवा अवधि मिति २०७१।११।१५ मा नै पुगे