निर्णय नं. ९९३६ - जालसाजी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९३६ - जालसाजी भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/०२/३० ५१८६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७४।२।३० ०६६-CR-०२८२ मुद्दा : जालसाजी निवेदक / वादी : शिवराम के.सी. को श्रीमती, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने रत्नदेवी के.सी.समेत विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : अम्बरबहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ लाजिम्पाट बस्ने भुवनबहादुर के.सी. भन्ने शम्भुबहादुर के.सी. समेत मुलुकी ऐन अ.बं. ६१ नं. अनुसार अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबीमा रहेको मुद्दामा मुलतबीमा रहनुअघि थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब गर्नुपर्नेमा सो नगरी तेस्रो पटक ९ दिनको मात्र तारिख थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेकोमा सो म्याद गुज्रिसकेपछि पहिलो पटक भनी १९ दिनको तारिख थमाउन आएको हुँदा अ.बं. ६१ नं. ले पहिला थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब हुने भएकोले थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेको देखिएन । अ.बं. १२ नं. अनुसार मुलतबी रहेको देखिएकोले मुलतबी जागेपछि अघि तारेख गुज्रेको अवधिको समेत गणना गर्न नहुने भन्ने दाबी तर्कसङ्गत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) निवेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे र विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रशन्न कृष्णदास विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू श्रीप्रसाद पण्डित, श्री उमेशप्रसाद खकुरेल, श्री उत्तमप्रसाद सापकोटा र श्री ज्योतिदेव पनेरू अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री शुष्मालता माथेमा पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम माननीय न्यायाधीश श्री हरिबहादुर बस्नेत फैसला न्या. मीरा खड्का : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- सर्वे नापी हुँदा काठमाडौं नगरपालिका वडा नं.२४(ग) हाल काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २, कि.नं. ४५ को हाम्रो हक लाग्ने जग्गामा हामीलाई थाहा नदिई मिति २०४६/५/३० मा विपक्षी पति पिता शिवराम के.सी. ले विपक्षीहरू लिलाबहादुर, शम्भुबहादुर र जीवनबहादुरलाई दर्ता गर्न झुठ्ठो व्यहोरा लेखी गरिदिएको मन्जुरनामा र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट जारी भएको म्याद मिति २०४६/७/२१ मा शिवराम के.सी. ले बुझी गुपचुप गरी विपक्षीहरूका नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गराउन मद्दत गरेकोबाट हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी हक मेट्ने कार्य भएकोले उक्त मन्जुरनामा र तामेली म्यादसमेत जालसाजी ठहर गरी विपक्षीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको फिराद दाबी । कि.नं. ४५ को घर जग्गा हाम्रो हकभोग चलन बसोबास रहे भएको घर जग्गा हो । २०४६ सालको लिखतमा अघि नै हक छाडी दिइसकेको भन्ने लेखिएको छ । यस्तो लिखत गर्दा विपक्षीहरूको मन्जुरी लिनुपर्ने कुनै कानून छैन । विपक्षीहरूको झुठ्ठा दाबी खारेज गरी अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर । लगाउको दे.नं. २०८/४०४ को निर्णय बदरसमेत मुद्दा मुलतबी रहेकोले यो मुद्दा पनि मुलतबी राखिदिनु भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७/३/२७ को आदेश । यसमा यसै सम्बन्धको दे.मि.नं. २०८/४०४ को मुद्दा मुलतबी रहेको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दा पनि मिति २०५७/३/२७ मा मुलतबी रहेकोमा वादीको श