निर्णय नं. ९९३७ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९३७ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/०४/१५ ४०२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल फैसला २०७४।४।१५ ०७१-CI-०६६७ मुद्दाः- परमादेश पुनरावेदक / निवेदक : जमुना महतोको छोरा, पर्सा जिल्ला, वसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं.१ घर भई हाल ऐ. वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ राधेमाई टोलमा बस्ने असर्फी महतो केवट विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सासमेत कसैको जाहेरी नपरेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले आफैँले वा अन्य कुनै स्रोतबाट त्यस्तो सूचना पाएमा पनि त्यस्तो सूचना वा जानकारीका आधारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसार अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसारको हदम्यादभित्रको नभएको वा अन्य कानूनी सीमाभित्रको नदेखिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि वहानामा अपराधका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका सूचना वा जानकारीलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) हुलाक एक सरकारी कार्यालय भएको र हुलाकबाट पठाएको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने सम्बन्धमा पठाउनेले कुनै निश्चितता गर्न नसक्ने भएको तथा सोमा पठाउनेको नियन्त्रण नहुने भएको हुँदासमेत हदम्यादभित्र हुलाकमार्फत पठाएको देखिएमा सोलाई हदम्यादभित्रैको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसमा पनि वारदात भएको मितिले सो हुलाकमार्फत पठाएको मितिसम्मलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हदम्यादको हिसाब गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै प्रहरी कार्यालयले जाहेरी सूचनाको आधारमा कारबाही अगाडि बढाएन भने यसबाट कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान र हकहितमा त असर पर्ने नै हुन्छ तर यसभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण यसबाट समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्नुपर्ने प्रमुख दायित्वबाट राज्य नै विमुख भएको देखिन आउँछ । यस्तो राज्य तथा यसका निकायले दायित्व निर्वाह नगरेको विषयलाई लिएर सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा आएकोमा अदालतले विलम्ब गरी रिट दायर गर्न ल्याएको भनी अर्थ गर्दा राज्य र यसका निकायहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाई राज्यको अकर्मण्यता बढी समाज अराजक बन्न पुग्ने । अधिकार पाउनेभन्दा पनि अझ बढी कसैको दायित्व वा कर्तव्य पालनासँग जोडिएका विषयहरूमा विलम्ब जस्ता प्राविधिक कुराहरूका आधारमा रिट खारेज गर्दा नकारात्मक परिणाम निस्कने हुन्छ । विलम्बको सिद्धान्तलाई हदम्याद जस्तो कठोर सिद्धान्तको रूपमा हेरिनु पनि नहुने । (प्रकरण नं.५) आफ्नो हकहित अधिकारको प्रचलनका लागि लामो समयसम्म बेवास्ता गरी बसेको अवस्थामा मात्र विलम्बको सिद्धान्त लागू हुने हुन्छ । तर आफ्नो हकहित र अधिकारको लागि प्रयत्नशील रही उपाय अपनाइरहेको अवस्थामा समय तत्त्वलाई मात्र प्रधानता दिई विलम्बको सिद्धान्त लागू नहुने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार खडका र कमलप्रसाद खनाल प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता दुर्गा खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री विनोदप्रसाद शर्मा आदेश न्या. हरिकृष्ण कार्की : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः- मेरो छोरा वृजेशकुमार महतो तथा विपक्षी राकेश महतो कम्कर, सदाम मियाँसमेत वीरगञ्ज-१० स