निर्णय नं. ९९४१ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९४१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/०७/३० ६४८१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७४।७।३० ०७४-WO-००३२ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने विष्णुप्रसादको छोरा वर्ष ३८ को अधिवक्ता रामकृष्ण बन्जारासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत कैद कट्टीको सुविधा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा उल्लेख भएअनुसारको ६० प्रतिशत अवधिमा गणना हुने सुविधा हो भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यसको तात्पर्य जुनसुकै अवस्था भएपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी कैद छोट्याउन मिल्ने हुँदैन, कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नु अनिवार्य छ भन्ने नै हो । त्यसैले नियम २९(२) बमोजिमको कार्यबापत गणना गरेर कैद छोट्याउने सुविधा प्रदान गर्दा पनि उपदफा (१) बमोजिम ६० प्रतिशतको हदभन्दा बढी छोट्याउन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३) कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैदीको असल चालचलनको मूल्याङ्कन गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने कुरा होइन भन्ने प्रस्ट छ । नियममा "सकिनेछ" भन्ने शब्द प्रयोग भएको कारणबाट नै यसलाई स्वेच्छाचारी किसिमको स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा हेर्न मिल्दैन । कारागारमा रहेका हरेक कैदीको चालचलनको नियमित रूपमा यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरिनु अनिवार्य छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा "असल चालचलन" देखिएका कैदीहरूलाई तोकिएको कैद सजाय छोट्याउनु पर्दछ भने "खराब चालचलन" देखिएका कैदीहरूका हकमा नियम २९ बमोजिमको सुविधा नदिने अवस्था रहन्छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा सम्म स्वविवेकको प्रयोग गरिनु पर्ने । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) बमोजिमको कामकाजीबापतको सुविधा दिने सन्दर्भमा "बफादारीसाथ" काम गरे नगरेको कुराको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । प्रत्येक कारागारले आ-आफ्नो कारागारमा रहेका हरेक कैदीका सम्बन्धमा "चालचलन" सम्बन्धी अभिलेख अनिवार्यरूपमा खडा गरी राख्नु पर्दछ र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई नियमित र यथार्थपरक तुल्याउनु पर्दछ । यसरी भएको मूल्याङ्कनका आधारमा नियमद्वारा निर्धारित सीमा हद तथा प्रक्रिया अनुशरण गरी कैदीलाई ठेकिएको कैद छोट्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकृष्ण बन्जारा र श्री अनन्तराज लुइँटेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेशकुमार कटुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : कारागार नियमावली, २०२० नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः- रिट निवेदन व्यहोरा हामी निवेदकहरू सार्वजनिक विषयमा सरोकार राख्ने व्यक्ति भएकोले जेलमा रहेका कैदी बन्दीहरूको हकहित र मानव अधिकारको रक्षाको लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हकदैयासमेत राख्दछौं । कारागार ऐनको दफा २७ को उपदफा २(च) मा थुनुवा र कैदीहरूको चालचलनको रेकर्ड राख्ने, असल चालचलन भएका कैदी बन्दीको सजाय छोट्याउने व्यवस्था छ । कारागार नियमावली,२०२० को नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा