निर्णय नं. ९९४२ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९४२ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०५/०८ ६४६५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७३।५।८ ०६९-WO-०३४८ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : बारा जिल्ला पुरैनिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने निरजकुमार साहसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकी राज्यबाट उपलब्ध साधन, स्रोत र पहुँचमा प्रतिनिधित्व हुन नसकी बहिस्करण (Exclusion) मा परेका वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश (Inclusion) गर्नको लागि त्यस्ता पक्षको साधन, स्रोत, र अवसरमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्‍चितता हुन अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि निश्‍चित वर्ग वा समुदायको लागि फरकफरक उपायहरू अवलम्बन गरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका अवसरहरूमा उचित प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने । राज्यको हरेक संरचनामा सहभागिताको सुनिश्‍चितताको निमित्त शिक्षा प्रवेशद्वार हो । सम्वृद्ध नेपालको लागि शिक्षामा विशेष अवसर प्रदान गर्न, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गलाई विशेष अवसर दिई व्यक्तित्व विकास गराउने दायित्व राज्यको हुने । (प्रकरण नं.८) उच्च शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्‍चितताको निमित्त आर्थिक सहयोग (Financial support) मा मात्र समावेशीताको सुनिश्‍चितता नभई भर्ना नीतिमा नै समावेशीताको सुनिश्‍चितता गर्न आवश्यक छ । अन्यथा शिक्षा वा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा आर्थिक र सामाजिकरूपले सम्पन्‍न व्यक्ति वा वर्गमा मात्र सीमित हुनसक्ने । भर्नामा विविधता (Diversity) को सम्बोधन हाम्रो जस्तो वहुपहिचान भएको समाजमा (plural society) अपरिहार्य देखिन्छ । विशेष गरी जहाँ सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक कारणले केही वर्गहरू पछाडि रहेका छन् त्यसमा त यो अति जरूरी हुन्छ । तर विविधताको सुनिश्चितताको अर्थ योग्यता (merit) सँग सम्झौता गर्ने नभई केही विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै फरक समूहहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदै उनीहरूको क्षमता विकास गराउने हो । समानसँग असमानको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि असमानबीच असमानको प्रतिस्पर्धाको साथ विविधतासहितको समावेशीताको सुनिश्‍चितता आजको आवश्यकता हुने । हिजोदेखि राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएको वर्ग वा समुदायको पहुँचको, सुनिश्‍चितताको लागि भर्नामा विविधता (Diversity) तत्काल गरिने आवश्यक उपाय हो । यो अनन्तकालसम्म स्थायी रूपले रहने व्यवस्था नहुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्र झा, श्री सुरेन्द्र महतो, श्री नारायण झा, श्री दीपेन्द्र झा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री किरणराज पौडेल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६९, नि.नं.८७८१ ने.का.प. २०६८, नि.नं.८६९८ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान (२०७२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : हामी निवेदकमध्येका निरजकुमार साह, प्रदीप शाह, निरज साह, राकेशकुमार साह, विजयकुमार साह, धर्मेन्द्र यादव, प्रमोदमान सिंह यादव, सन्तोषकुमार सिंह, राहुलकुमार सिंह, पंकजकुमार