निर्णय नं. ९९४८ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९४८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/१२/१३ ३६३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७३।१२।१३ ०७०-WO-०४८३ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० गहेली टोल बस्ने विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी बद्रिकुमार प्याकुरेल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बबरमहल, काठमाडौंसमेत व्यक्तिको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक आय वर्षको आधारमा कर लगाउनु पर्ने हुन्छ । दुई वर्षको आय भए दुई वर्षमा, तीन वर्षको आय भए तीन वर्षमा अर्थात् जति वर्षको आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले हिसाब गरी हरेक आय वर्षमा हुन आउने आयमा कर लगाइनु पर्दछ भनेर ऐनले नै प्रस्टरूपमा बोलेको पाइने । (प्रकरण नं.४) कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको एक आर्थिक वर्षको अवकाश योगदान वा रोजगारदाता संस्थाले खडा गरेको अवकाश कोषमा जम्मा गरेकोसमेतका रकम तथा रोजगारीको सन्दर्भमा गरिएका अन्य भुक्तानी रकम सोही आर्थिक वर्षको रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिकमा गणना गर्नुपर्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइने । (प्रकरण नं.५) निवेदकको तीन आर्थिक वर्षको निवृत्तिभरणबापतको रकमलाई कुनै एक आर्थिक वर्ष अर्थात् आ.व. २०७०।०७१ को रोजागारीबाट प्राप्त आय रकम जस्तो गरी कर लगाएको कुरा कानूनविपरीत भएको देखिने । (प्रकरण नं.६) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद प्याकुरेल र श्री पवनकुमार जैसवाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज न्यौपाने अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आयकर ऐन, २०५८ आदेश न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : रिट निवेदन बेहोरा विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (जसलाई यस निवेदनमा यसपछि प्राधिकरण मा १ भनी उल्लेख गरिनेछ) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५८ द्वारा गठित संगठित संस्था हो । यसले ऐ.ऐन तथा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएका कार्यहरू मात्र गर्न सक्दछ । कानूनले रोक नलगाएको कुराहरू गर्न पाउने अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । कुनै पनि कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थाले केवल कानूनले तोकिएको दायराभित्र मात्र आफ्नो भूमिका र कार्यक्षेत्रबमोजिमको कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दछ । म निवेदक माथि प्रकरण २ बमोजिम स्थापित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवापूर्व नेपाल सरकारको हवाई विभागअन्तर्गतको स्थायी सेवामा प्रवेश गरेपछि स्वेच्छिक छनौटका आधारमा विपक्षीको सेवामा निरन्तरता कायम गरी सो प्राधिकरणको नवौं तहको पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा राजीनामा गरी सेवाबाट अलग रही निवृत्तिभरण पाइरहेको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुँ । आजसम्मको अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट भएको राष्ट्रसेवामा मेरोसमेतको ज्ञान विवेकको संलग्नता रही यसको विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता छ । मैले पनि उड्डयन प्राधिरणको सेवामा रहँदा सधैं नै प्राधिकरणको हित चिताई काम गरी बुढेसकालमा आफ्नो जीवन पनि प्राधिकरणद्वारा प्रदान गरिने सुविधाको रकमद्वारा व्यतित गर