निर्णय नं. ९९५४ - ठगी

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९५४ - ठगी भाग: ६० साल: २०७५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७४/०९/०४ ७८४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई फैसला मिति : २०७४।९।४ ०६८-CR-११२६ मुद्दा : ठगी पुनरावेदक / वादी : राजकुमार उप्रेतीसमेत ४१० जनाको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.२१ बस्ने वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.का कन्ट्री मेनेजर राघवकुमार मिश्रसमेत कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र कानूनी हैसियत हुने कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने नभई कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी अपकार वा गल्ती (Criminal Wrongs) को दायित्व कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नभई कम्पनीको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीबाट हुने देवानी अपकार वा गल्ती (Civil Wrongs) को दायित्वको सम्बन्धमा भने कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता गल्तीबाट उत्पन्न दायित्व बेहोर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधीवक्ता श्री दयाशकंर अधिकारी प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.जिल्ला न्या. श्री शिव नारायण यादव पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा फैसला न्या. मीरा खड्का : नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ । जाहेरी दरखास्त, रसिद भर्पाई र प्रतिवादीको बयानलगायतका कागजात, सुरू फैसला र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाको बेहोरासमेत सोही अदालतबाट भएको मिति २०६७।७।१५ को फैसलाबाट देखिने हुँदा यहाँ सो कुराको पुनरावृत्ति गरिएको छैन । यस अदालतको ठहर प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि. ले कम्पनीको उद्देश्य र सर्तबमोजिम सदस्य बनाइएका व्यक्तिहरूलाई कमिसनबापतको रकम एवं कम्प्युटर समानहरू नदिएको र सदस्यहरूबाट उठाएको रकमसमेत ठगी गरी भागी रकम नै नभएको बैंक खाताको चेक काटी ठगी गरेको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं. को कसुर अपराधमा सोही महलको ४ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. नं. बमोजिम नै वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.का सदस्यहरूबाट ठगी भएको रू.३,४६,००,०००।– सम्बन्धित सदस्यहरूलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने अभियोग माग दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी राजेश चतुर्वेदी र अनुज मिश्रको हकमा मुद्दा मुलतबी राख्ने र प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रले मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. को कसुर गरेको देखिँदा ऐ. ठगीको ४ नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रू.४९,२०,०००।- जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा सुरू फैसला बदर भई पुनः इन्साफको लागि सुरू मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्किङ प्रा.लि., राजेश