निर्णय नं. ९९५५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९५५ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७४/०९/१६ ४६८१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७४।९।१६ ०७३-WO-०९४२ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : दाङ जिल्ला, घोराही नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने गणेशकुमार गुप्ता विरूद्ध विपक्षी : श्री उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङसमेत प्रमाण ऐन, २०३१ मा सक्कल प्रमाण हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको फोटोकपी वा प्रतिलिपि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा सक्कल भरपाईको प्रतिलिपि पेस गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने नै हुन्छ । यदि प्रतिलिपिलाई मान्यता दिन मिल्दैन भनी अर्थ गर्ने हो भने प्रमाण ऐनको उक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था निष्क्रिय बन्न पुग्दछ । यसरी खास उद्देश्यको लागि बनेको कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने गरी कानूनको व्याख्या गर्नु कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.३) लिखितरूपमै स्वीकार गरिसकेको कुरालाई पछि गएर चित्त बुझेन भनी खण्डन गर्नु कानूनत: अनुचित हुन जाने । (प्रकरण नं.४) यस्तो हराएको भनी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेको प्रतिलिपिलाई अदालतको आदेशबाट विवादित हस्ताक्षर चेक जाँच गर्न पठाउनु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसरी परीक्षणबाट सत्यता पत्ता लगाउन जाँचको लागि पठाउने गरी भएको आदेशलाई पुनरावेदन तहबाट स्पष्टतः कानूनविपरीत र बेरीतको नदेखिएसम्म जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्नु उचित र मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपकराज रेग्मी र श्री शालिकराम आचार्य विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोविन्द गौतम र विद्वान् अधिवक्ता श्री पद्मा आचार्य अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ आदेश न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः विपक्षी वादी रोमबहादुर वलीले म निवेदकलाई विपक्षी बनाई श्री दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेका थिए । मैले अदालतको मिति २०७२/०६/१८ को आदेशानुसार निज विपक्षीलाई मिति २०७२/०२/०१ मा रू.४२,५००।- दिएको सक्कल भरपाई पेस गर्नुपर्नेमा सो हराएकोले सोको प्रतिलिपि बुझिपाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ । उक्त सक्कल भरपाई मिति २०६२/०६/०५ मा सवारी चालक अनुमति पत्रसहित हराएको थियो । सो खोजी पाउँ भनी वडा प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको र उक्त कागजात खोजतलास गर्दा फेला नपरेको बेहोरा वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीको मिति २०७२/०६/१३ को पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त भरपाई लिखतको प्रतिलिपिमा भएको सहिछाप र नमुना सहिछाप लिई जाँच गर्न पठाउनु भनी मिति २०७२/०९/०५ मा भएको अदालतको आदेशानुसार रेखा विशेषज्ञ काहाँ चेक जाँचका लागि पठाउँदा दुवै दस्तखत स्वतन्त्र स्वाभाविक र अनियन्त्रित तवरले गरिएको हुँदा दस्तखत एक आपसमा भिड्छ भनी उल्लेख भई आएको थियो । सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत तुलसीपुरमा विपक्षीले अ.बं.१७ नं. अनुसार निवेदन दिई उच्च अदालतबाट “अ.बं. ७८ नं. मा प्रमाणको सक्कलै कागज देखाई सुनाई बयान गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोअनुरूप नभएको त्यहाँको मिति २०७२/०९/०५ को आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ” भनी सो आदेश बदर हुने गरी मिति २०७३/०९/०७ मा आदेश भएको छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ७८ नं.को व्यवस्था निरपेक्