निर्णय नं. ९९५७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९५७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७४/०६/०२ ८२१४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. फैसला मिति : २०७४।६।२ ०७१-WO-०९६१ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० थापागाउँ नयाँ बानेश्वर कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत निवेदन दर्ता गर्ने जुम्ला जिल्ला चन्दननाथ न.पा. वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनासमेत विरूद्ध विपक्षी : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, महाबौद्ध, काठमाडौंसमेत नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अधिकार नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै एउटा पाटो भएकोले नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले औषधीको बिक्री वितरणलाई सहज, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ र नागरिकहरूले सर्वसुलभ र प्रभावकारी तवरबाट औषधी प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व राज्यमा रहने । औषधी जस्तो नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुको बिक्री वितरणमा राज्यले पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्छ र यस सम्बन्धमा राज्यका क्रियाकलापहरू पूर्णरूपमा जनहित र लोककल्याणमा आधारित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) औषधीको मूल्यले नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । औषधीसम्म नागरिकको पहुँचको तात्पर्य औषधी उपलब्ध हुनु मात्र होइन । उपलब्ध भएका औषधी नागरिकले खरिद गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा औषधी खरिद गर्दा कुनै अतिरिक्त मूल्य नागरिकले बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई हेरिनु पर्ने । औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि अस्पताल आफैँसँग जग्गा र भवन हुने तर अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन नगरी निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिएको कारणले नागरिकहरूले थप व्ययभार बेहोर्नु परी चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना हुन्छ भने यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विपरीत नै हुन जाने । (प्रकरण नं.६) संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि: शुल्क प्राप्त हुनेछ भनी व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक स्रोतको अभाव देखाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको मौलिक हकको विषयबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने । संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सोको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व राज्यको हुने । (प्रकरण नं.७) फार्मेसी सेवा अस्पताल सेवाकै एक अभिन्न अङ्ग हो । अस्पतालनजिक फार्मेसी सञ्चालन गरिनुले मात्र अस्पतालले फार्मेसी सेवा दिएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बाँनिया, श्री चन्द्र सिवाकोटी र श्री कुमारी खरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णिमा गुरागाई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० आदेश न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधान