निर्णय नं. ९९५९ - फैसला बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९५९ - फैसला बदर भाग: ६० साल: २०७५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७५/०१/०५ ६५२२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. फैसला मिति : २०७५।१।५ ०६९-CI-०८१२ मुद्दा : फैसला बदर पुनरावेदक / वादी : जि. काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ३ बस्ने चन्द्रवीर गुरूङको छोरा वर्ष ६३ को उदयवीर गुरूङ विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जि. सुनसरी मधेसा गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल इनरूवा न.पा. वडा नं. ९ बसोबास भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ मा डेरा गरी बस्ने वर्ष ५४ को छविलाल भट्टराईसमेत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) को अवस्थामा गरिएको निर्णयउपर दफा १६२ अनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र सोमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय "अन्तिम हुने" देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य महानगरपालिकाबाट हुने जुनसुकै न्यायिक प्रकृतिको निर्णयका सन्दर्भमा दफा १६२ को प्रावधान आकर्षित हुन्छ भनी अर्थ लगाउनु मनासिब हुँदैन । त्यसो गर्दा तार्किक निष्कर्ष नभएर असंगत परिणाम देखा पर्ने स्थिति रहन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्थाको अन्य प्रचलित नेपाल कानूनसँग सामाञ्जस्यतापूर्ण व्याख्या गरिनु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्था र अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको व्यवस्थाको प्रयोजन फरक फरक छन् र फरक अवस्था र सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन् । फैसला बदरका लागि अ.बं. ८६ नं. बमोजिम गरिएको दाबीको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ को व्यवस्था आकर्षित नभई तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) नै आकर्षित हुने । जुन निकायबाट फैसला भएको हो, त्यस्तो फैसला बदरमा दाबी गरी सोही निकायमा फिराद दाबी गर्नुपर्ने वा दाबी गर्न पाउने भनी न्यायिक मान्यता वा प्रचलन कायम भएको सन्दर्भमा महानगरपालिकाले गरेको फैसला बदरको दाबी गरी सोही निकायमा उजुरी (फिराद) गर्नुलाई स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया मान्नु पर्ने । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ को सहारा लिएर अ.बं. ८६ नं. बमोजिम परेको मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिम विवादका पक्षलाई प्राप्त पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज हुने गरी भएको फैसलाबाट जसको हक जान्छ उसले आफ्नो हक जतिमा नालिस दिन पाउने हुन्छ । तर हक नभएको वा हक जाने नदेखिएको अवस्थामा दाबी गर्न नमिल्ने । जग्गामा स्वामित्व वा कुनै प्रकारको कानूनी भोगाधिकार नै सृजना नभएको अवस्थामा जग्गामा रहेको सामान्य पर्खाल जस्ता संरचना निर्माण गरेको भन्ने अप्रमाणित र असंगत तर्कको आडमा जग्गामा कानूनी हक स्वामित्व कायम रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.५) कुनै विवाद अदालतमा आएपछि त्यस्तो विवादको समाधान गरिनु पर्दछ । एउटै विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरण दिई अनन्तकालसम्म विवाद कायम राख्नु शोभनीय कुरा होइन । निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Judgement) अनुसार पनि अदालतबाट निरूपण भइसकेको विषयमा पटकपटक प्रश्न उठाउनु उचित मानिदैन । एउटै विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरणमा अदालतमा प्रवेश गर्न दिइयो भने न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुने खतरा रहन्छ । यसलाई कानूनको शासनका दृष्टिले पनि उचित र वाञ्छित कुरा मान्न नसकिने ।