निर्णय नं. ९९६२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९६२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७४/०७/३० ३८५० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७४।७।३० ०७०-WO-०७१७ विषय: उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : नरबहादुर शाहीको छोरा जिल्ला बाजुरा जुकोट गा.वि.स.वडा नं.२ बस्ने महाकाली अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्ममा दरबन्दी भएको पूर्व प्रहरी जवान रेखमबहादुर शाही विरूद्ध विपक्षी : नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंसमेत आरोप लागेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर नभएको अवस्थामा पनि आरोप लागेसरह कसुरदार कायम गरिनु न्यायको रोहबाट उचित मान्न सकिँदैन । कसुरको सम्बन्धमा साधिकार निकाय अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा पनि प्रशासनिक रूपले पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट सोही कसुर लागेको आधारमा अवकाश दिनु सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दलबहादुर धामी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) आदेश न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: म निवेदक तत्कालीन अवस्थामा नेपाल प्रहरीको महाकाली अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म, कञ्चनपुरमा दरबन्दी भई प्रहरी जवान पदमा कार्यरत थिएँ । २०६४।२।२१ गतेका दिन ड्युटी सकाएर दाइ नाता पर्नेको पसलमा बसिरहेको अवस्थामा हरेन्द्र चन्द र एकजना नचिनेको केटी आई चाउचाउ पकाई दिनु भनेकोले दाजु पसलमा नहुनु भएकोले चाउचाउ पकाई दिई दुवैजनाले खाई त्यहाँबाट गएका थिए । पछि कलावती कार्की नाम गरेकी केटीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गर्यो भनी मसमेतको विरूद्ध उजुरी गरेकीमा श्री कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।९।०१ गते मलाई ३ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भई थुनामै रहेको अवस्थामा कैद भएकै आधारमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक श्री पवनप्रसाद खरेलबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८(घ) को बर्खिलापमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने मिति २०६६।१२।९ गते विभागीय फैसला भएको रहेछ । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसलामा चित नबुझेकोले मैले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०६७।२।२६ गते सुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई मलाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाको आधारमा पुनर्बहाली गराई पाउन मैले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपालयमा पुनरावेदन गरेकोमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री विश्वराज सिंह शाहीबाट “विष्णु सिंह कार्कीको जाहेरीले प्रतिवादी रेखमबहादुर शाहीसमेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दाको सुरू वारदात हुँदा प्र.ज.पुनरावेदक रेखमबहादुर शाही वारदात स्थलमा उपस्थित रहेको र प्रतिवादीमध्येका हरेन्द्र चन्दले पीडितलाई करणी गरेको अवस्थामा समेत प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले कुनै प्रतिकार नगरेको तथा तत्काल निज प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कुनै कसैको स्वीकृति न