निर्णय नं. ९९७४ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९७४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७३/१०/१२ ३४०० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७३।१०।१२ ०७२-WO-०४८४ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला कैलाली गा.वि.स. वडा नं.३ स्थायी घर भई हाल भजनी प्रा.स्वा.केन्द्र कैलालीको सहायक पाँचौं तह, सि.अ.न.मी. पदमा कार्यरत शान्ति बलमपाकी विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत प्रकृतिले प्रदान गरेको गर्भधारण र बच्चा पाउने काम महिलाले गर्ने वास्तविकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन साथै बालकको लागि आमाको साथ अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । स्तनपान महिलाले मात्रै गराउन सक्ने भएकोले सानो दुधे बालक रहेको आमालाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहने । राज्यस्तरबाट न त शिशु स्याहार केन्द्रकै व्यवस्थित व्यवस्था रहेको र आमाले बच्चा लिई खटिएको ठाउँमा जान र बच्चा स्याहार गर्न कठिन परिस्थिति आई रोजगारीको निरन्तरतामै असर पर्न जाने परिस्थितिमा महिला हतोत्साही हुने वा कामको निरन्तरता गर्न नसक्ने वा सेवामा प्रभावकारिता नरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थाले विभेदपूर्ण परिणाम आउने हुँदा राज्यले लिएको नीति तथा कानूनअनुरूप राज्यका संरचनाहरूले आमाको सम्मान गर्न तथा सन्तान जन्माउने महिलाको भूमिकालाई सामाजिक भूमिकाको रूपमा मान्यता दिन यस्तो सानो बालबालिका रहेको अवस्थाका महिला कर्मचारीलाई उनको सहमतिविना सरूवा गर्न मिल्ने नदेखिने । राष्ट्रसेवामा समर्पित महिलाले एकातिर राज्यको सेवकको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सृष्‍टिको निरन्तरता गर्ने आमाको भूमिका पनि सक्रिय रहेकी हुन्छन् । यसरी दोहोरो भूमिकामा रहेकी महिलाका लागि राज्यको नीति कानून नियमले समेत स्पष्टरूपमा विशेष संरक्षण गरी महिलाको स्वीकृतिविना २ वर्षभन्दा सानो बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई सरूवा गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घनले सन्तान जन्माउँदा महिलाको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्ने प्राकृतिक सामाजिक मान्यता मात्र उल्लङ्घन भएको नभई संविधानको धारा ३८(२) प्रदत्त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै उल्लङ्घन भएको देखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री वैजुप्रसाद साह विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधान को धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- म निवेदिका मिति २०६२।०४।३२ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा स्थायी नियुक्ति पाई २०६७।०६।१८ मा पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भई मिति २०७१।११।१३ को निर्णयानुसार भजनी प्रा.स्वा.केन्द्र कैलालीमा विशेष पदस्थापना भई हालसम्म कामकाज गर्दै आएको हो । म निवेदिकाको स्थायी घर कैलाली नै भएको र मबाट २०७०।१०।२९ मा एक छोरीको जन्म भएको छ । म निवेदिकाले सरूवाको माग नगरिएको अवस्थामा मलाई थाहा जानकारी केही नदिई विपक्षी नं.४ निर्देशनालयले मिति २०७२।०८।२९ को निर्णय र मिति २०७२।९।१ गतेको पत्रले भजनी प्रा.स्वा.के. कैलालीबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराअन्तर्गत सरूवा गरेको कार्य प्रचलित कानूनविपरीत छ । उक्त सरूवा बदरको लागि विपक्षी नं.२ विभागमा दर्ता नं.४०७९ मिति २०७२।९।१६ मा निवेदन दिएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै वास्