निर्णय नं. ९९७५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९७५ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७४/०९/२५ ५४६३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७४।९।२५ ०७२-WO-०५३९ विषय: उत्प्रेषण निवेदक : नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ बबरमहल काठमाडौंका अख्तियार प्राप्त ऐ.का उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद निरौलासमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत आयल निगमको घाटा तथा नाफाको अवस्था सिर्जना हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने परिवर्तन तथा सोअनुरूप राष्ट्रिय मूल्यमा हुने समायोजन नै कारक तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ । यसका साथै यस्तो संस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेमा तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण पनि समग्र आर्थिक स्थितिमा उतारचढाव आउन सक्दछ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य समायोजनको प्रत्यक्ष प्रभाव आम उपभोक्तालाई नै हुन जान्छ । त्यसैले पनि निगमको हरेक आर्थिक गतिविधिमा आम सरोकारवालाको चासो हुनु स्वाभाविक नै हुने । कुनै पनि संस्था मुनाफामा गएको तब मानिन्छ जब उक्त संस्थाले तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको हुँदैन । सामान्य बुझाइमा पनि संस्थाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै आर्थिक वर्षमा नाफामा गएको भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । संस्था घाटामा गएको स्थितिलाई कुनै जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने र नाफामा गएको भनी सञ्चित नोक्सानीलाई नजरअन्दाज गरी बोनसको लागि लालायित हुनु नैतिक दृष्टिकोणबाट समेत शोभनीय नदेखिने । जब संस्थाले सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गरी तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट मुक्त रही मुनाफा गर्छ भने त्यस्तो मुनाफामा बोनस ऐनबमोजिमको प्रावधान स्वाभाविकरूपमा स्वतः लागू हुने हो । ऐन कानूनको भावना र मर्मविपरीत बोनस वितरण गर्नु कानूनी शासनको मूल्य मान्यताविपरीत हुन जान्छ । बोनस वितरण सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र पक्षलाई विचार नगरी विधायिकी मनसायलाई असङ्गत तवरबाट गरिने व्याख्या कानूनसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री शरदप्रसाद कोइराला विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल र श्री नरेशकुमार डंगोल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बोनस ऐन, २०३० आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदन पत्र हामी निगमका कामदार कर्मचारीको निष्ठावान् श्रम र ट्रेड युनियनको पहल कदमी र सत्प्रयासको कारण २०५८/०५९ देखि घाटामा सञ्चालित निगमले आ.व. २०६५/०६६ मा रू.३,३१,४१,०२,२०१।८२ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । उक्त मुनाफाबाट बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) र बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) बमोजिम ६% का दरले रू.१९,८८,४६,१३२।११ बोनसबापत छुट्ट्याई सो बोनसबापतको रकमबाट निगमको कर्मचारीलाई वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२) (क) बमोजिम कामदार कर्मचारीको आयमा समावेश हुने भएको र रोजगारीको पारिश्रमिक (आय) वितरण गर्दा ऐ.को दफा ८७(१) र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम ३१ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने भई बोनसबापत कर्मचारीले पाउने रकमबाट अग्रिम करकट्टी गरी श्री ठूला करदाता कार्याल