निर्णय नं. ९९७९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९७९ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७५/०१/०३ ६४५० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की आदेश मिति : २०७५।१।३ ०७४-WO-०५०८ विषय : परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रगिरी न.पा. वडा नं. ९ बस्ने बबी थापासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कुनै कार्य गर्नका लागि कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले प्रचलित कानूनअनुसार सो कार्य गर्नको लागि कानूनले तोकेको सर्तहरू पूरा भई रीत पुगेको अवस्थामा अन्य कुनै पनि बहाना बनाई सो कार्य गर्न इन्कार गर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु न्यायोचित एवं कानूनसङ्गत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुषमा गौतम विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ आदेश न्या.मीरा खड्का : नेपालको संविधानको १३३(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- निवेदक म बबी थापाको दाङ जिल्ला निवासी घनश्याम रजौरियासँग प्रेम विवाह भई २०५६।१०।११ गते छोरी ईभा रजौरियाको जन्म भएको हो । कृषि चुन उद्योग चोभारमा महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत पति घनश्याम रजौरियाले कहिल्यै पनि हामी निवेदकहरूलाई आफ्नो स्थायी घर ठेगानामा लिएर जानु भएन । विवाहको केही वर्षपछि पतिसँग पारिवारिक कलहका कारण म निवेदक बबी थापा साथै बस्न सक्ने वातावरण नभएकोले २०५९ सालबाट नाबालक छोरी ईभालाई साथमा लिई अलग बस्न थालेँ । निवेदक ईभा काठमाडौंमा नै जन्मी, हुर्की हालसम्म पनि मेरो माइती तथा निजको मामाघरमा नै बस्दै आएकी छिन् । हाल उनी १०+२ पास गरी नर्सिङ्ग पढ्ने इच्छा गरेको हुँदा सोको लागि फाराम भर्न जाँदा नागरिकताको आवश्यकता परेकोले नागरिकतामा म निजकी आमाले सनाखत गर्ने गरी चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. ९ को कार्यालयबाट सिफारिस लिई मिति २०७४।१०।७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा जाँदा त्यहाँबाट विवाह दर्ता संलग्न गराई पेस गर्ने तोक आदेश गरिदिनु भएको र आमा बाबुको विवाह दर्ता पेस नगरेसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न नसकिने भनी नागरिकता प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने अनुसूची -१ को निवेदन फाराम फिर्ता दिनु भएको हुँदा छोरीलाई म निजकी आमाले सनाखत गर्ने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न तथा छोरीले म निजकी आमाले सनाखत गरी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको कारणले राज्यबाट प्राप्त हुने धेरै हक अधिकारहरू प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छौं । नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ख), १२ ले व्यक्तिको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अनुसारको व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) मा समेत छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४, महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ९(२) र धारा १६(घ), बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ७ लगायतका सन्धि महासन्धिहरूको प्रावधानहरूले महिला पुरूष दुवैलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तो स्थित